प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
देहरादून। कोरोना काल में पांच माह के लंबित वेतन से जूझ रहे रोडवेजकर्मियों के सब्र का बांध आखिर टूट ही गया। वेतन व अन्य लंबित भुगतान की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने 19 जून से बेमियादी हड़ताल का एलान कर दिया है। हालांकि, इससे पहले चरणबद्ध तरीके से धरना-प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसमें 17 जून को राज्य सरकार के विरुद्ध गांधी पार्क में प्रदेशव्यापी धरना एवं प्रदर्शन भी शामिल है।
रोडवेज प्रबंधन ने हाल ही में दिसंबर का वेतन जारी किया है, वो भी राज्य सरकार से मिली मदद पर। मौजूदा समय में अप्रैल तक यानी चार माह का वेतन लंबित है व एक जून को मई का भी वेतन लंबित श्रेणी में आ जाएगा। कुल मिलाकर पांच माह का वेतन लंबित रहेगा। कोरोना कफ्र्यू व पाबंदी के कारण वर्तमान में रोडवेज की केवल 15 फीसद बसों का संचालन हो रहा, वह भी प्रदेश के भीतर। अंतरराज्यीय परिवहन पूरी तरह बंद है। ऐसे में रोडवेज बेहद आर्थिक तंगी से गुजर रहा।
वहीं, वेतन और लंबित भुगतान न होने से कर्मचारियों के सामने भी परिवार के पोषण का संकट खड़ा हो चुका है। खासकर, संविदा व विशेष श्रेणी कर्मी मजदूरी करने को मजबूर हैं। ऐसे में संयुक्त परिषद ने सचिव परिवहन रंजीत सिन्हा और रोडवेज प्रबंध निदेशक आशीष चौहान को आंदोलन का नोटिस थमा दिया है।
परिषद के प्रांतीय महामंत्री दिनेश पंत की ओर से भेजे गए नोटिस में वेतन व लंबित भुगतान की मांग समेत कोरोना के कारण मृत कर्मी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने की मांग की है। कोरोना से मृत संविदा व विशेष श्रेणी कर्मी के परिवार के आश्रित को नौकरी देने, ईपीएफ की कटौती बंद कर रकम जमा कराने व निगम की बसों को गत वर्ष की तरह यात्री कर से छूट देने की मांग की गई है।
इसके अलावा संविदा व विशेष श्रेणी चालक-परिचालकों को नियमित 250 किमी के आधार पर ड्यूटी पर माना जाए व उसी के अनुसार भुगतान किया जाए। राज्य सरकार को रोडवेज की मदद के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर भेजने की मांग भी की गई। मांग पूरी न होने पर प्रथम चरण में 10 व 11 जून को शारीरिक दूरी का पालन कर समस्त शाखाओं पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 14 व 15 जून को सभी मंडल प्रबंधक कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन, जबकि 17 जून को गांधी पार्क में राज्य सरकार के विरुद्ध एक दिन का धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि इसके बावजूद मांगें नहीं मानी गईं तो 19 जून से पूरे प्रदेश में बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा।
सरकार से मांगे 20 करोड़
रोडवेज प्रबंधन ने सरकार से पर्वतीय मार्गों पर संचालन से घाटे की मद से 20 करोड़ रुपये एडवांस मांगे हैं। रोडवेज के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान द्वारा सचिव परिवहन को प्रस्ताव भेजा गय था, वहां से वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद इसे मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया गया है। यह राशि मंजूर होने पर प्रबंधन ने जनवरी का वेतन देने की बात कही है।
सरकार से मांगे 20 करोड़
रोडवेज प्रबंधन ने सरकार से पर्वतीय मार्गों पर संचालन से घाटे की मद से 20 करोड़ रुपये एडवांस मांगे हैं। रोडवेज के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान द्वारा सचिव परिवहन को प्रस्ताव भेजा गय था, वहां से वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बाद इसे मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज दिया गया है। यह राशि मंजूर होने पर प्रबंधन ने जनवरी का वेतन देने की बात कही है।
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