ग्राम प्रधान संगठन उतराखंड ने अपनी तीन सूत्रीय माँगो हेतु मुख्य मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जिसमे उनकी पहली माँग_ सीएससी सेंटरो को 2500रुपया दिए जाने का आदेश अति शीघ्र वापस लिया जाए ।दितीय मांग 15 वे वित्त में हो रही भारी कटौती पर शीघ्र रोक लगाई जाए महोदय पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 व इस वर्ष 2021-22 में भी हो रही 15 वे वित्त की राशि में भारी कटौती की गई है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक तरफ सरकार के दावे हैं कि हम पंचायतों को सशक्त बना रहे हैं और दूसरी तरफ संसाधनों का हनन का पूरा प्रयास किया जा रहा है उत्तराखंड के समस्या ग्राम प्रधान गण राज्य सरकार से अति शीघ्र 15 वे वितमें हो रही भारी कटौती रोकने का आदेश पारित करने हेतु तथा ग्राम प्रधान संगठन की तीसरी मांग ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रु से बढ़ाकर ₹10000 प्रतिमाह किया जाए तथा 5000 रु मासिक पेंशन के रूप में दिए जाने बाबत जैसा कि आपको विदित है कि उत्तराखंड के समस्त प्रधान गण प्रथम दिन से ही सम्मानजनक मानदेय की मांग कर रहे हैं प्रदेश में ग्राम प्रहरी को भी ₹2000 मानदेय दिया जाता है और ग्राम प्रधान को1500 रु का मानदेय दिया जा रहा है । इससे उत्तराखंड के ग्राम प्रधान संगठन आहत है ग्राम प्रधान संगठन ने उपरोक्त तीनों मांगोपर अति शीघ्र कार्यवाही ना होने पर और आंदोलन के साथ ही उच्च न्यायालय की शरण लेने के लिए बाध्य होंगेआज ज्ञापन देने वालों में प्रदेश संगठन संरक्षक मनोहर आर्य के नेतृत्व में प्रधान संगठन ब्लॉक अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल मनोज पडलिया, हेमा आर्य ,सीमा पाठक आदि उपस्थित रहे
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