अब की सबसे बड़ी व भव्य प्रदर्शनी में सुमार है कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर 260 फीट 130 फीट में लगी प्रदर्शनी : विश्राम कुमार मीणा
धर्मक्षेत्र में प्रदेश की पहली ऐसी प्रदर्शनी लगी, जिसमें जांच प्रक्रिया का दिखाया जा रहा लाडव प्रदर्शन। प्रदेशभर के नागरिक केडीबी मेला ग्राउंड में पहुंचकर देख रहे हैं प्रदर्शनी।
11 अक्टूबर तक चलेगी नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी।
कुरुक्षेत्र, 9 अक्टूबर : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर 260 फीट 130 फीट में लगी प्रदर्शनी अब की सबसे बड़ी व भव्य प्रदर्शनी में शुमार है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में प्रदेश की पहली ऐसी प्रदर्शनी लगी है, जिसमें कानूनी जांच प्रक्रिया का लाइव प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। घटनाक्रम से लेकर जांच, तथ्य जुटाने, अस्पताल, जेल, कोर्ट की अनोखी प्रक्रिया के प्रदेशभर में चर्चा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) के तीनों नए आपराधिक कानूनों पर आधारित है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि इस प्रदर्शनी की योजना में करीब 15 दिन का समय लगा था। इसके बाद प्रदर्शनी को केडीबी मेला ग्राउंड में तैयार करने में करीब 14 दिन का समय लगा। जिसको तैयार करने के लिए करीब 1150 कर्मचारियों व अधिकारियों ने रोजाना 20 घंटे तक काम किया है। उन्होंने कहा कि इन कामों में से 50 प्रतिशत कार्य बाहर से ही तैयार करके प्रदर्शनी में लाया गया। इसके बावजूद भी एक महीने में तैयारी हो पाई। इस प्रदर्शनी को तीनों आपराधिक कानूनों के आधार पर तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी का 3 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन किया था। इस प्रदर्शनी को 11 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला प्रशासन ने नए आपराधिक कानूनी पर लगी प्रदर्शनी के लिए एक अभिनव क्यूआर कोड-आधारित डिजिटल फीडबैक पोर्टल की शुरुआत की है। नागरिकों की सुविधा के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उनकी प्रतिक्रिया जाननी हैं। इसमें नागरिकों को अपना नाम, रेटिंग और टिप्पणियां दर्ज करके प्रदर्शनी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बताना है, जोकि बहुत ही आसानी और सरल है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के प्रश्न पूछने पर नए आपराधिक कानूनों से संबंधित जानकारी तुरंत देती है। इसमें नए कानूनों के तहत साइबर अपराधों से कैसे निपटा जाना है या जमानत प्रावधानों में क्या बदलाव हुए हैं आदि प्रश्नों के उत्तर बहुत ही कम समय उपलब्ध करवाती है।
