एसीएस जी अनुपमा ने पिपली अनाज मंडी का किया निरीक्षण।
किसानों और व्यापारियों से की बातचीत। व्यापारियों द्वारा रखी गई समस्याओं को रखा जाएगा सरकार के समक्ष।
मंडियों में किसानों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने की प्राथमिकता है सरकार की, अधिकारी निरंतर करेंगे मंडियों का निरीक्षण।
पिपली, प्रमोद कौशिक/संजीव कुमारी 1अप्रैल : अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रशासनिक सचिव जी अनुपमा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मंडियों को डिजीटल प्रणाली के साथ जोडऩे के लिए की गई पहल बायोमेट्रिक प्रणाली गेहूं के खरीद कार्य को पूर्णत पादर्शी बनाने का काम करेगी। इस प्रणाली के माध्यम से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और इस नए एप से किसानों को भी सुविधा रहेगी। इस सीजन में किसानों और व्यापारियों को रत्तीभर भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।
एसीएस जी अनुपमा बुधवार को पिपली अनाज मंडी का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इससे पहले एसीएस जी अनुपमा और उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पिपली अनाज मंडी के गेट पर किसान सहायता केंद्र, गेट पास केंद्र और उसके बाद बायोमेट्रिक प्रणाली से लगने वाली हाजिरी की प्रक्रिया को चैक किया और इस प्रक्रिया के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ किसानों व व्यापारियों से भी जानकारी हासिल की है। इसके उपरांत एसीएस जी अनुपमा ने मार्केट कमेटी सचिव कार्यालय में किसानों और व्यापारियों से लंबी बातचीत की। इस दौरान मंडी एसोसिएशन के प्रधान जोगिंद्र रामगढ़ व जिला आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान धर्मपाल मथाना, विवेक सिंगला, अमीर चंद, सतबीर नैन व पवन मदान ने सरकार द्वारा सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक गेहूं खरीद कार्य का समय तय करने पर सुझाव दिया कि खरीद कार्य के लिए निर्धारित शर्त को हटाया जाए और देर रात्रि के समय में भी खरीद कार्य को सुचारु रखा जाए। इसके अलावा व्यापारियों ने बारदाने की समस्या को भी रखा।
एसीएस ने कहा कि मंडियों में किसानों व व्यापारियों को बारदाने की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। यह इस जिले की पिपली, शाहाबाद, लाडवा प्रदेश की प्रमुख मंडियों में शुमार हैं। इसलिए इन मंडियों में किसानों व व्यापारियों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और लिफ्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी एजेंसियों लिफ्टिंग के कार्य को तेजी के साथ करना सुनिश्चित करेंगी। सरकार ने मंडियों में बायोमेट्रिक व गेट पास के लिए अपनाई नई हाईटैक प्रणाली से किसानों और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और इससे किसानों को इंतजार भी नहीं करना होगा।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों ने खरीद कार्य के समय को लेकर जो समस्या रखी है, उस समस्या को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, ताकि किसानों के हित में फैसला लिया जा सके। उन्होंने एजेंसी के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मंडियों में लिफ्टिंग के कार्य को लेकर टारगेट तय किया जाए। इस टारगेट के अनुसार नियमित रूप से उठान कार्य किया जा सके। अगर दोबारा निरीक्षण के दौरान गेहूं की फसल सड़कों पर नजर आई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि व्यापारियों के लिए एजेंसी के माध्यम से बारदाने की समय रहते व्यवस्था करवाई जाएगी और समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला स्तर के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर कमेटियों का गठन भी किया गया है। सभी अधिकारी आपसी तालमेल के साथ गेहूं खरीद कार्य को सफल बनाएंगे।
इस मौके पर एसडीएम अमन कुमार, मार्केट कमेटी सचिव गुरमीत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
