उत्तराखंड देहरादून
4 साल से फ़ाइलों में फंसी नियमावली, शिक्षा मंत्री ने जताई कड़ी नाराजगी,
सागर मलिक
उत्तराखंड के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की नियमावली अब तक तैयार न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे विभाग की “लापरवाही की पराकाष्ठा” करार देते हुए शिक्षा सचिव को निर्देश दिए कि कार्मिक विभाग से समन्वय स्थापित कर नियमावली तैयार करने में आ रही सभी अड़चनों को तत्काल दूर किया जाए।
शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि SCERT और डायट्स की नियमावली हर हाल में एक माह के भीतर तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने विगत चार वर्षों से नियमावली लंबित होने पर हैरानी जताते हुए विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
डॉ. रावत ने बैठक में यह भी निर्देश दिए कि SCERT और डायट में लंबे समय से रिक्त चल रहे शैक्षिक एवं अर्द्ध-शैक्षिक पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी 13 डायट्स में प्रवक्ता के 221 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्ती के लिए अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाए।
जब तक चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे प्रवक्ताओं को डायट्स में तैनात करने को कहा, जिनके विषयों में छात्र संख्या शून्य है। इससे डायट्स में प्रशिक्षण गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित की जा सकेंगी।
मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में डायट्स में वरिष्ठ प्रवक्ता के 69 और प्रवक्ता के 53 पद रिक्त हैं, जबकि अन्य स्वीकृत पदों पर विभागीय शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है।
इस बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव रंजना राजगुरू, निदेशक SCERT वंदना गर्ब्याल, अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
