उत्तराखंड देहरादून
उपनल कर्मियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, 12 वर्ष से सेवारत कार्मिकों का मिलेगा लाभ,
सागर मलिक
देहरादून। समान कार्य के लिए समान वेतन समेत कई मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलित उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
राज्य सरकार ने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवाएं पूरी करने वाले कर्मचारियों को वेतनमान का न्यूनतम एव मंहगाई भत्ता समान कार्य- समान वेतन के सिद्धांतर प्रदान करने का शासनादेश जारी कर दिया है।
यही नहीं चरणबद्ध तरीके से निरंतर सेवाएं पूरी करने वाले अन्य उपनल कर्मचारियों को भी वेतनमान का न्यूनतम एवं मंहगाई भत्ता समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर यथाशीघ्र प्रदान किया जाएगा।
प्रदेश में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत 22 हजार कर्मचारी हड़ताल पर थे। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें नियमित करने के साथ ही समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। मंगलवार शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले कर्मचारियों को सीएम ने उनके प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
समान काम के लिए समान वेतन के आदेश के बाद कर्मचारियों ने अपना पिछले 16 दिन से चल रहा आंदोलन स्थगित कर दिया।
- विनोद गोदियाल, संयोजक उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा
