दिल्ली में निशुल्क यूपीएससी कोचिंग के लिए चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 27 और 28 जनवरी को

जगदलपुर, 19 जनवरी 2026/ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी युवा उत्थान योजना (वर्ष 2025-26) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु नई दिल्ली भेजे जाने वाले अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया अब अपने अगले चरण में पहुंच गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने 28 दिसंबर 2025 को आयोजित प्राक्चयन परीक्षा के परिणामों के आधार पर मेरिट सूची में स्थान बनाने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए नवा रायपुर आमंत्रित किया है।  
    विभागीय सूचना के अनुसार सत्यापन की यह पूरी प्रक्रिया नवा रायपुर अटल नगर स्थित इन्द्रावती भवन के तृतीय तल पर मीटिंग हॉल क्रमांक-04 में संपन्न होगी। विभाग ने वर्गवार तिथियां निर्धारित की हैं, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक की जाएगी, जबकि अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह प्रक्रिया अगले दिन यानी 28 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 04 बजे तक निर्धारित की गई है। सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कड़े निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें अपने साथ प्राक्चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र, कक्षा 10वीं और स्नातक की अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियां अनिवार्य रूप से लानी होंगी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित स्वघोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होता है या अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो उनकी दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा और बाद में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी मेरिट सूची और कार्यक्रम का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in  पर देख सकते हैं।

V V News Vaashvara

जितेंद्र पटेल छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे VV News Vaashvara के प्रशानिक सम्पादक हैं, जहां वे निष्पक्ष और जनहित पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। पुलिस परिवार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की समस्याओं को उजागर कर समाधान के लिए सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। सूचना का अधिकार के प्रदेश सचिव के रूप में, जितेंद्र पटेल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में काम करते हैं, जिससे आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी मिल सके। वे समाज में जागरूकता फैलाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और हर वर्ग की आवाज को मंच देना है।

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