प्रमुख सचिव/नोडल अधिकारी ने विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा राजस्व संबंधी कार्यों की करी समीक्षा

दीपक शर्मा (जिला संवाददाता )

बरेली : प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं जनपद बरेली के नोडल अधिकारी सौरभ बाबू की अध्यक्षता में आज समस्त विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।
बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनसामान्य को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति सुनिश्चित करने एवं कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री सी0एम0 डैशबोर्ड पर प्रदेश में जनपद की रैंकिंग प्रथम स्थान पर है, राजस्व विभाग व विकास कार्यों की रैंकिंग में जनपद प्रदेश में तीसरे स्थान पर है तथा ओवरऑल की रैंकिंग में जनपद बरेली प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा बैठक में सीएम डैशबोर्ड के समस्त पैरामीटरों की समीक्षा की गयी, जिसके अन्तर्गत पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजनान्तर्गत बताया गया कि जनपद का 535 लक्ष्य था जो पूर्ण कर लिया गया है, मा0 जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर उन्हीं स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया गया है। पी0एम0 सूर्य घर योजना के अन्तर्गत जनपद में 99.21 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि यह तीन साल की योजना है पहले वर्ष 5000, दूसरे वर्ष 10000 और इस वर्ष 30000 का लक्ष्य दिया गया है।
बैठक में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति फारवर्ड करने में जिन शिक्षण संस्थानों ने विगत वर्ष देरी की हो, जिसके कारण छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हों उनको बुलाकर समीक्षा की जाए, जिससे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। निराश्रित महिला पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी।
बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि ट्रांसफार्मरों की शिकायतों के सम्बन्ध में 1912 पर शिकायत आने पर शहर में 24 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्र में 72 घण्टे में निराकरण किया जाता है तथा नोडल अधिकारी द्वारा विद्युत बिल सुधार आदि के सम्बन्ध में गहनता से समीक्षा की गयी।
बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जानकारी दी गयी कि पेस्टीसाइड/ बायो पेस्टीसाइड का क्रय करने पर किसान के खातों में डीबीटी के माध्यम से अनुदान की धनराशि सीधे जाती है। किसान सम्मान निधि अब फार्मर रजिस्ट्री होने पर ही मिलेगी। पीएम कुसुम योजनान्तर्गत 1220 लक्ष्य के सापेक्ष 1126 आवेदन प्राप्त हुए। अब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी समीक्षा की गयी। मुख्यमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत 42792 को लाभ दिया गया।
बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत जानकारी दी गयी कि जनपद में स्वयं सहायता समूहों के कुल 14900 ग्रुप हैं, जिसमें से आरएफ/ सीआईएफ का लाभ 11924 को दिया गया है, जिस पर नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी स्वयं सहायता समूहों का अकाउंट नंबर खुलवाकर उन्हें भी आरएफ/ सीआईएफ का लाभ दिया जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गयी और निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों का चयन कर उक्त योजना से लाभान्वित किया जाए।
बैठक में नोडल अधिकारी ने समीक्षा के दौरान पाया कि नरेगा योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल व मई में कार्य की गति धीमी हो गयी है अतः इसमें गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए तथा 01 जुलाई से वीबी जी राम जी योजना आ रही है। उक्त के लिए नयी कार्य योजना बनाए जाने और प्रशिक्षण दिलवाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष के 17 कार्य और तीन आईटीआई का कार्य पुराना है तथा त्वरित आर्थिक विकास में 100 कार्य और बढ़ेगे, सभी कार्य तय समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कराए जाएंगे।
बैठक में जल जीवन मिशन की समीक्षा की गयी, मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ओवरहेड टैंक, हाउस होल्ड कनेक्शन व रोड रेस्टोरेशन की जांच हेतु संबंधित अधिकारियों को लगाकर जांच करायी जा रही है और जिन परियोजनाओं में 80 से 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है उन पर फोकस कर शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।
फैमिली आईडी (एक परिवार-एक पहचान) योजना की समीक्षा की गयी, जिस पर अवगत कराया गया कि जनपद में फैमिली आईडी का लक्ष्य 173107 के सापेक्ष 178000 फैमिली आईडी बनाई गई हैं।
बैठक में सामाजिक वनीकरण की समीक्षा में पाया कि विगत वर्ष 45 लाख 88 हजार के सापेक्ष 45 लाख 92 हजार वृक्षारोपण किया गया, जिस पर निर्देश दिए गए कि जो पौधे मृत हो जाते हैं उनके स्थान पर अन्य पौधे लगवाए जाएं। बताया गया इस वर्ष जनपद में 36 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से बड़ी संख्या में 05 जून 2026 को वृक्षारोपण कराया गया है तथा अवशेष विभागों को लक्ष्य आवंटन कर वृक्षारोपण कराया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत जनपद में मात्र 10 विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण का कार्य तकनीकी कारणों से अवशेष हैं। पिछड़ा वर्ग विभाग समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि शादी अनुदान में 2366 लक्ष्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की समीक्षा में मत्स्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का पोर्टल 08 जून 2026 से खुला है, जिसके अन्तर्गत आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।
बैठक में बताया गया कि प्रोजेक्ट अलंकार में चयनित 67 विद्यालय में 80 पैरामीटर पर कार्य कराया जा रहा है, 67 विद्यालय के सापेक्ष 50 विद्यालयों को अनुदान स्वीकृति हो गया है।
बैठक में स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पांचवा वित्त आयोग, लोक निर्माण विभाग, सहकारी दुग्ध समितियों को दूध मूल्य भुगतान, सहित विभाग योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में नोडल अधिकारी ने सी0एम0 डैशबोर्ड के अन्तर्गत राजस्व पैरामीटरों की समीक्षा की गयी, जिसमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मंडी आय, खाद्य सुरक्षा, गन्ना पर्ची, गन्ना मूल्य भुगतान, पीएम स्वनिधि योजना, धारा-80, राजस्व वाद, ई-खसरा, एकीकृत योजना, आपदा राहत प्रबंधन, एंटी भू-माफिया आदि की समीक्षा करते हुए सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं पर विशेष फोकस किये जाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी अविनाश सिंह, मुख्य विकास अधिकारी देवयानी, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भण्डारी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 विश्राम सिंह, सचिव बरेली विकास प्राधिकरण वंदना श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक देश दीपक सिंह, जिला विकास अधिकारी दिनेश कुमार यादव, परियोजना निदेशक डीआरडीए सहित जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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