यूरिया की कालाबाजारी पर कृषि विभाग ने की बड़ी कार्यवाही गोदाम सील

उत्तर बस्तर कांकेर, 04 सितंबर 2025/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार जिले में कृषि आदान विक्रय की कालाबाजारी को रोकने के लिए उपसंचालक कृषि जितेन्द्र सिंह कोमरा के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है तथा कालाबाजारी की शिकायत पर  लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम भानबेड़ा क्षेत्र के किसानों से मेसर्स पटेल कृषि केंद्र भानबेड़ा के संचालक व प्रोपराईटर द्वारा यूरिया की किल्लत का नाजायज फायदा उठाते हुए महंगे दाम पर तथा बिना पॉस मशीन के तीन से चार गुना कीमत पर यूरिया खाद बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत प्राप्त होते ही जांच टीम के सदस्यों खाद एवं उर्वरक निरीक्षक अमिनेश गावड़े, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कुलदीप साहू, किरण भंडारी, प्रवीण कवाची द्वारा कृषि केंद्रों के गोदाम में आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा यूरिया खाद की बिक्री के बारे में मौके पर मौजूद किसानों से पूछताछ कर छानबीन की गई। किसानों ने बताया कि व्यापारी के द्वारा एक बोरी यूरिया खाद एक हजार के दर से बिक्री किया जा रहा है।
 मौके पर कृषि सेवा केंद्र के संचालक पंकज पटेल को बुलाया गया तो उन्होंने भानबेड़ा से बाहर होने की जानकारी दी तथा कुछ देर बाद फोन से पुनः संपर्क करने पर कृषि सेवा केन्द्र के संचालक का मोबाईल स्विच ऑफ बताया गया। संचालक के कृषि सेवा केन्द्र नहीं पहुंचने पर निरीक्षण टीम द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच ममता ठाकुर, उपसरपंच खेमलाल साहू, ग्राम पटेल दुर्योधन नरेटी एवं नाराज किसानों की उपस्थिति में आगामी आदेश तक व्यापारी का गोदाम सील किया गया।
कृषि अधिकारियों ने दी कड़ी कार्यवाही की चेतावनी
कृषि अधिकारियों ने कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा उर्वरकों की एक निर्धारित कीमत तय की गई है, जिसका पालन करना सभी विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है। कालाबाजारी बर्दास्त नहीं की जाएगी। अधिक दर पर खाद बेचने वाले दुकानदार किसानों के अधिकारों का हनन करते हैं, जो किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर करता है, इससे उनकी खेती और आय दोनों प्रभावित होती है। सरकार किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अधिक दर पर उर्वरक खाद विक्रय की जानकारी मिलने पर कृषि विभाग को सूचित करें ताकि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई किया जा सके।