जल्द ध्वस्त कराए जाएंगे 42 मिनी सचिवालय
अंबेडकरनगर। अत्यंत जर्जर हो चुके 42 मिनी सचिवालय भवनों को शीघ्र ही धराशायी कर दिया जाएगा। लंबे समय से निष्प्रयोज्य पड़े संबंधित भवनों को सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए धराशायी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बीते दिनों शासन ने संबंधित भवनों को धराशायी करने के लिए पीडब्ल्यूडी को स्थलीय सत्यापन के बाद रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित भवनों को धराशायी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद संबंधित भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण कराया जाएगा।
ग्राम पंचायतों के विकास कार्य मेें किसी भी प्रकार की बाधा न हो और ग्रामीणों को जन्म, मृत्यु, आय, जाति समेत विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्रों के लिए इधर-उधर की दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन अर्थात मिनी सचिवालय की स्थापना की गई है। जिले में 902 ग्राम पंचायतें हैं।इसमें लगभग 40 ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। शीघ्र ही संबंधित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन स्थापित हैं, उनमें 42 पंचायत भवन ऐसे हैं, जिनके भवन बुरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। भवन के अत्यंत जर्जर होने के चलते संबंधित पंचायत भवन पूरी तरह से निष्प्रयोज्य हो चुके हैं। नतीजा यह है कि पंचायत भवन न होने से संबंधित ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की मुश्किलें हो रही हैं। दूसरा स्थान न होने के चलते नए पंचायत भवन का निर्माण भी नहीं हो रहा है।
ऐसे में संबंधित ग्राम पंचायतों में जर्जर हो चुके भवन को ढहाए जाने व उसके स्थान पर नए भवन के निर्माण को लेकर बीते दिनों डीपीआरओ कार्यालय ने शासन को पत्र भेजा था। डीपीआरओ कार्यालय के अनुसार ऐसे 42 पंचायत भवन की सूची शासन को भेजी गई, जिनके भवन अत्यंत जर्जर हो चुके हैं। डीपीआरओ कार्यालय के विवेकानंद ने बताया कि अशरफपुर बरवां, धर्मा मुबारकपट्टी समेत 42 पंचायत भवनों की सूची शासन को भेजी गई थी। बताया कि शासन ने संबंधित भवनों को ढहाए जाने के लिए पीडब्ल्यूडी को स्थानीय सत्यापन करने का निर्देश दिया है। पीडब्ल्यूडी की ओर से सत्यापन रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद भवन को ढहाए जाने व उसके स्थान पर नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
शासन को जल्द भेजी जाएगी रिपोर्ट
जिले की 42 ग्राम पंचायतों में बने पंचायत भवन अत्यंत जर्जर हो जाने के चलते पूरी तरह से निष्प्रयोज्य हो चुके हैं। ऐसे में इन्हें ढहाए जाने के लिए शासन को पत्र भेजा गया था। शासन ने मंजूरी प्रदान करते हुए पीडब्ल्यूडी से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। शीघ्र ही रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। इसके बाद संबंधित भवन को ढहाकर उसके स्थान पर नए भवन का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा।
-अवनीश कुमार श्रीवास्तव, डीपीआरओ
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