जांजगीर-चांपा 05 फरवरी 2023/ पिछले सप्ताह अमेरिकी सर्च एजेंसी हिंडन बर्ग के 119 पेज की रिपोर्ट पर अदानी समूह के शेयर में भारी गिरावट पर अडानी समूह और मोदी सरकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों के द्वारा आड़े हाथों लेते हुए संसद में यह मांग की जा रही है कि इस प्रकरण की जांच संयुक्त संसदीय समिति गठित कर की जानी चाहिए तथा इस पर संसद में व्यापक बहस भी होना चाहिए। इस पर मोदी सरकार के संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा नरेंद्र मोदी सरकार के साथ अदानी का किसी प्रकार के लेनदेन होने से इनकार कर पल्ला झाड़ लिया गया है। इस संसद में भारी हंगामा हो रहा है, और कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। इस महत्वपूर्ण आर्थिक विषय पर जिला कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर द्विवेदी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अदानी समूह के अनैतिक आर्थिक व्यवहार से बने कंपनियों के मनमाने संचालन, मनी लांड्रिंग के आरोपों के साथ भारत के रेगुलेटरी एजेंसियों के घोर निंद्रा में होने के कारण अमेरिकी सर्च एजेंसी हिंडनबर्ग के 119 पन्नों के रिपोर्ट और 88 ज्वलंत प्रश्नों के कारण उत्पन्न आर्थिक क्षरण की स्थिति से अदानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट और फरदर पब्लिक ऑफर FPO का आनन फानन में वापस होने से भारत के लाखों-करोड़ों मध्यमवर्गीय निवेशकों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। इस आर्थिक क्षति पर देश के स्वायत्त रेगुलेटरी एजेंसी जैसे सेबी ईडी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इनकम टैक्स सहित तमाम आर्थिक मामलों में जांच एजेंसियों की जांच पर अलाली ने यह साबित कर दिया है कि अदानी समूह को मोदी सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण जनहित में इस मामले की पुख्ता जांच करा कर देश की जनता को आर्थिक क्षति से बचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा किसी प्रकार का प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गौतम अदानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस फेहरिस्त में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से हुए निवेश में भी खतरा उत्पन्न हो गया है। जनता अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए चिंतित है, पर मोदी सरकार के ढीले ढाले रवैया के कारण जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी गहरे सवाल उठ रहे हैं। हफ्ते भर के अंदर अदानी समूह के साथ में भारी गिरावट ने आम जनता के सामने आर्थिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग किया है कि इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति बनाकर सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है जिससे आगामी भविष्य में देश की गरीब जनता के आर्थिक सुदृढ़ता के सपने के साथ खिलवाड़ बंद हो सके।
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