सागर मलिक
उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ रावत ने पैरामेडिकल और नर्सिंग समेत सभी (Medical Education) काउंसिल को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कर दिया है। अभी तक काउंसिल स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत थी। डॉक्टर धन सिंह रावत नैनी की संस्थाओं की मूलभूत समस्याओं को भी जल्द दूर करने की बात कही,
गुरुवार को राज की दून मेडिकल कॉलेज के परिसर में स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य भर के नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के संचालकों के साथ बैठक की जिसमें निजी संस्थाओं के द्वारा कई समस्याएं रखी गई जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने संस्थाओं की सभी समस्याओं का जल्द समाधान किए जाने का आश्वासन दिया।
संस्थाओं में आएगी पारदर्शिता,
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा निजी संस्थाओं की मान्यता में पारदर्शिता लाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा जल्द ही ऑनलाइन मान्यता और पंजीकरण के लिए पोर्टल शुरू किया जाएगा। भविष्य में नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा।
शैक्षिक कैलेंडर तैयार करने के लिए निर्देश,
गुरुवार को दून मेडिकल के सभागार में आयोजित राज्य के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के संचालकों की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों को मेडिकल संस्थानों के लिए शैक्षिक कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग की तरफ पर ई–ग्रंथालय की स्थापना, वर्तमान में संचालित कोर्सों के साथ ही नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।
मान्यता नियमावली में होगा बदलाव,
डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्थाई मान्यता के बारे में कहा की निजी संस्थानों के गैर जरूरी निरीक्षण पर रोक लगाने के लिए 5 साल बाद स्थाई मान्यता के लिए नियमावली तैयार की जाएगी। उन्होंने सभी निजी कालेज संचालकों से अपने क्षेत्र में एक-एक गांव गोद लेने की अपील की साथ ही गोद लिए हुए गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने और सभी ग्रामीणों के हेल्थ आईडी और आयुष्मान कार्ड बनाने में सहयोग देने का भी आह्वान किया।
संस्थानों को दिलाई जाएगी चरक शपथ,
मेडिकल कॉलेजों की तर्ज पर सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थानों में चरक शपथ दिलाई जाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में मुद्दा उठाया। संस्थानों में सुश्रुत, चरक और धनवंतरी की मूर्तियां स्थापित करने की बात कही। संस्थान चालकों की मांग पर उन्होंने उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल के तर्ज पर नर्सिंग काउंसिल आफ उत्तराखंड सहित अन्य कई काउंसिलों को चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किए जाने की भी बात कही।
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