सभी गौठानों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाएं ताकि समितियां आत्मनिर्भर बनें-कलेक्टर,समय सीमा बैठक में विभागीय कामकाज की हुई समीक्षा

    जांजगीर-चांपा –  कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कहा कि गौठानों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम ब्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित कर समितियों आर्थिक गतिविधियों से जोड़ें ताकि समूह की आय बढ़े और वे आत्म निर्भर बन सकें। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार की मंशानुसार सभी गौठान समितियां और उससे जुड़े स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने ‌सकारात्मक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि गौठान से जुड़े सभी व्यवसायिक गतिविधियां गौठान परिसर में ही संचालित हो, यह सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा गौठानों में उपलब्ध कराए गए सभी संसाधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए।  
       कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायत सीईओ से कहा कि अधिक लाभ वाले व्यवसायिक गतिविधियां जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि अधिक आमदनी वाले व्यवसाय अपनाने के लिए स्व सहायता समूहों को प्रेरित करें। कलेक्टर ने कहा कि गौठान समितियां भी आर्थिक रूप से सक्षम हो, इसके लिए वे भी व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करें। सरकार की मंशानुसार व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर समूह आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े।
       कलेक्टर ने  जनपद पंचायतों के सीईओ से कहा कि योजनानुसार सभी गौठानो में वर्मी टैंक, पानी, शेड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी आवश्यकता हो वे,  जिला पंचायत को मांग पत्र प्रेषित करें। उन्होने कहा कि गोबर खरीदी निरंतर जारी रहे। खरीदी के अनुपात में वर्मी कंपोस्ट का भी उत्पादन हो और इसके विक्रय की व्यवस्था भी सुनिश्चित किया जाए। जिससे स्व सहायता समूहों को आर्थिक लाभ मिले।
        कलेक्टर ने सभी एसडीएम और दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि नव प्रवेशित विद्यार्थियों के जाति प्रमाण और निवास प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करें। सभी स्कूलों में फार्म उपलब्ध करवाई जाय। समय पर विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र मिले, इसके लिए सतत मानिटरिंग करते हुए समय पर विद्याथियों से फार्म जमा करवाना सुनिश्चित करें।
       कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों से कहा कि सीमांकन का प्रकरण 15 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी तहसीलों मे राजस्व निरीक्षक और पटवारी की पर्याप्त संख्या में टीम गठित करें। निर्धारित समय सीमा  से अधिक लंबित रहने पर संबंधित अनुविभाग के एसडीएम जिम्मेदार होंगे। लंबित प्रकरणों की समीक्षा प्रति सप्ताह समय सीमा बैठक में की जा रही है।
      कलेक्टर ने सीएमएचओ से कहा कि कोविड-19 टीककरण के लिए केन्द्रवार लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए अन्य विभागों से समन्वय कर  स्थानीय स्तर पर भी कार्य योजना तैयार करवायें। हितग्राही को टीकाकरण केंद्र में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों को भी टीकाकरण के केंद्र के रूप में प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जाए।
बैठक में वन मंडल अधिकारी श्रीमती प्रेमलता यादव, अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, जिला पंचायत सीईओ श्री गजेंद्र सिंह ठाकुर, राजस्व, विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी तथा जनपद पंचायत के सीईओ उपस्थित थे।

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