वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
आज समाज संपादक अमित गुप्ता को बनाया एम डबलयु बी उत्तर भारत का सलाहकार बोर्ड संयोजक।
संजीव शर्मा को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, चंद्रशेखर जोशी को उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष व राजेंद्र दुबे को जम्मू कश्मीर का संयोजक बनाया।
अनिल दत्ता, निश्छल भटनागर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने।
चंडीगढ़ : मीडिया वेल बींग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी ने बताया कि संगठन विस्तार को लेकर संगठन के महासचिव सुरेंद्र मैहता व कोषाध्यक्ष तरुण कपूर की अगुवाई बैठक बुलाई गई! जिसमें सर्व समिति से फैसला लिया गया कि संगठनों को और अधिक मजबूती व विस्तार देने के लिए हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों से सम्मानित साथियों को पदभार सौपे जाए ! जिसमें आज समाज से संपादक अमित गुप्ता को संगठन के उत्तर भारत सलाहकार बोर्ड का संयोजक व आर आर शैली को सहसंयोजक बनाया गया है! इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार निशछल भटनागर को उत्तर भारत संगठन का उपाध्यक्ष साथ ही संजीव शर्मा को दिल्ली राज्य का प्रदेश अध्यक्ष, चंद्रशेखर जोशी को उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष व राजेंद्र दुबे को जम्मू कश्मीर का संयोजक बनाया गया है! संस्था के प्रदेश संगठन सचिव पवन चोपड़ा ने बताया कि इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी द्वारा सलाहकार बोर्ड में कई वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल किया गया है। जिसमें कुरुक्षेत्र से वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक, शाहाबाद मारकंडा से रंजीत गुप्ता, अंबरीश पानीपत, डॉ. अनिल दत्ता अंबाला, दविंदर उप्पल हिसार, नवीन मल्होत्रा कैथल, सोहन पाल रावत कुरुक्षेत्र, कृष्ण भारद्वाज, तेज बहादुर टिक्कू घरौंडा शामिल रहेंगे। जबकि फरीदाबाद जिला अध्यक्ष अनुराग शर्मा, जिला संयोजक रघुवीर तथा सहसंयोजक सुशील राणा और फरीदाबाद से महिला पत्रकार राधिका बहल को सह सचिव लगाया गया है
कानूनी प्रकोष्ठ गठित।
धरणी ने बताया की मीडिया वेल बींग संगठन की ओर से हरियाणा के पत्रकारों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए कानूनी प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है! कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक कौशिक (पानीपत) है! इस कानूनी प्रकोष्ठ में नवीन जागलन , सुशील कौशिक पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय भी शामिल है ! इसके अलावा कानूनी प्रकोष्ठ मे अधिवक्ता सुखविंदर नारा, जगदीप घणघस, संजीव इत्यादि भी शामिल किए गए हैं! कानूनी प्रकोष्ठ गठन करने का मुख्य उद्देश्य पत्रकार साथियों को किसी भी की दिक्कत आने पर कानूनी सलाह देना है।
एम डब्ल्यु बी कानूनी प्रकोष्ठ के चैयरमैन अशोक कौशिक ने कहा कि उनकी 11 सदस्यी कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा हरियाणा में पत्रकारों को मुफ्त हर तरह की कानूनी मदद दी जाती है।
सरकार से इन मुद्दों को हल करने की मांग: चंद्रशेखर धरणी ने कहा कि पत्रकारों को पैंशन देने के मामले में सरकार की अधिसूचना 14 नवम्बर 2023 में एक ही परिवार में एक से अधिक पत्रकार को पैंशन न देने का जिक्र है। अनुरोध है कि यह अधिसूचना सरकार शीघ्र वापिस ले। जब एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को सरकारी नौकरी से सेवानिवार्त्ति के बाद पेंशन की व्यवस्था है। विधायकों में एक ही परिवार के अंदर पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई जो विधायक हैं या रहें है। जब उन्हें पेंशन मिल सकती है तो पत्रकारों के एक ही परिवार में अलग अलग सदस्यों को क्यों नही ?
उन्होंने कहा कि अधिसूचना में किसी भी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर पैंशन या सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को बंद करने का उल्लेख है। सरकार इसे भी शीघ्र वापिस ले। विधायकों या जन प्रतिनिधियों के लिए जिस प्रकार 2 साल या उससे अधिक सजा होने की व्यवस्था है। उसी प्रकार की व्यवस्था पत्रकारों के लिए भी होनी चाहिए। एफआईआर तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इसको आधार न बना 2 साल या उससे अधिक सजा होने पर ही पत्रकारों के लिए इस अधिसूचना के नियम में संशोधन होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मीडिया व उनके परिवारों के लिए कैशलेस हैल्थ सुविधा शीघ्र लागू की जाए। मीडिया वेल बींग एसोसिएशन(रजिस्टर्ड) को पंचकूला में मुख्यालय बनाने व प्रेस क्लब चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने के लिए सस्ते दाम पर 500 गज (एक कैनाल) जगह उपलब्ध करवाई जाए।
साथ ही पत्रकारों के लिए सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। प्रजातन्त्र के तीन स्तम्भों की तरह को चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरे हरियाणा में की जाए। हरियाणा सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए बनाए गए नियमों मेें मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था को सरल किया जाए तथा पड़ोसी राज्य पंजाब व अन्य राज्यों की तर्ज पर संशोधन किया जाए। किसी भी वेब मीडिया का मुख्यालय चाहे हरियाणा से बाहर हो, उन्हें भी मान्यता प्रदान की जाए। हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन किया जाए तथा मीडिया वेल बींग एसोसिएशन के दो दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए। मासिक मैगजीन व अखबारों की बन्द की एकराडिशन व्यवस्था सुदृढ़ कर पुनः शुरू की जाए।
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