वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
कुरुक्षेत्र 18 जून : उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि जनता के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल के तहत जिला स्तर के साथ-साथ उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आमजन मानस की जो भी शिकायत प्राप्त हो रही है, प्रयास किया जाता है कि उस समस्या का मौके पर ही समाधान हो, इस दिशा में संबंधित अधिकारी लगे हुए है। प्रार्थियों से शिकायत पत्र लेकर संबंधित विभाग को मार्क किए जा रहे है ताकि प्रार्थी की शिकायत का समय रहते समाधान हो सके। उपायुक्त शांतनु शर्मा मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं को सुने रहे थे। इस मौके पर उनके साथ नगराधीश रमन गुप्ता, डीएसपी अशोक कुमार व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी आईडी से संबंधित आमजन की समस्याओं का दस्तावेज के आधार पर कैटेगरी सहित मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इस समाधान शिविर में करीब 70 शिकायतों को सुना गया और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए। समाधान शिविर के तहत प्रोपर्टी आईडी से संबंधित शिकायत, आधार कार्ड में नाम व पता अपडेशन बारे, पैंशन लगवाने बारे, जन्म प्रमाण से संबंधित त्रुटि ठीक करवाने बारे, पीपीपी में आय ठीक करवाने बारे, लड़ाई-झगड़े से संबंधित मामले में कार्रवाई किए जाने बारे के साथ-साथ अन्य शिकायते प्रार्थियों ने लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से उपायुक्त व नगराधीश को दी।
नगराधीश ने इस मौके पर बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशों व उपायुक्त शांतनु शर्मा के मार्गदर्शन में पिछले 1 सप्ताह से जिला व उपमंडल स्तर पर प्रत्येक कार्य दिवस पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे है। इन समाधान शिविरों में फैमिली आईडी प्रोपर्टी आईडी, पैंशन, राशन कार्ड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अपराध से संबंधित शिकायत, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा। इसके साथ-साथ आमजन की अन्य समस्याओं को भी शिविरों के माध्यम से सुना जा रहा है और संबंधित विभाग को इसका समाधान करने के निर्देश दिए जा रहे है। उन्होंने बताया कि सभी शिकायतों को कम्पाईल करते हुए संबंधित विभाग को मार्क करते हुए इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भी भिजवाई जा रही है। समाधान शिविर के माध्यम से कुछ शिकायतें ऐसी भी आ रही है, जिसका मौके पर समाधान किया जा रहा है और जो अन्य शिकायतें होती है, उन्हें संबंधित को मार्क करते हुए इनका समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाने बारे निर्देश दिए जा रहे है।
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