उत्तराखंड: कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगों पर सरकार सक्रिय,
सागर मलिक
मुख्य सचिव ने दिए सर्विस बुक और एसीआर अपडेट के निर्देश
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि परिषद द्वारा लंबे समय से मुख्य सचिव के समक्ष वार्ता और पत्राचार के माध्यम से विभिन्न विभागों में कर्मचारियों से जुड़े मामलों में शिथिलता की शिकायत की जा रही थी। साथ ही, यह मांग की जा रही थी कि इन प्रकरणों की समीक्षा की जाए।
इसी क्रम में आज मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रमुख सचिवों एवं सचिवों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि सभी विभागों में यूकेपीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं (सर्विस बुक) का डाटा शीघ्र अपडेट किया जाए। इसके डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और भविष्य निधि खातों का लेखा-जोखा भी ऑनलाइन किया जाए।
इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने आज ही शासनादेश जारी कर निर्देशित किया कि समय से एसीआर (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि) पूरी न होने से कार्मिकों की सेवा संबंधी प्रक्रियाएं बाधित हो रही हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ईसीआर प्रविष्टियों का निस्तारण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। साथ ही, प्रत्येक माह के अंत में लंबित ऑनलाइन ईसीआर प्रकरणों की समीक्षा कर अनुपालन आख्या कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि शासन स्तर पर उसकी समीक्षा की जा सके।
इन निर्णयों पर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे और प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने मुख्य सचिव का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई कि कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।
