देहरादून: धामी मंत्रिमंडल की देहरादून सचिवालय में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा बिल्डिंग में स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई। इस बैठक में कैबिनेट द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव किया गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस के अस्तित्व पर उठे सवालों पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई जिसके बाद फैसला लिया गया है कि राजस्व पुलिस को स्टेप बाई स्टेप तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा।
इसके साथ ही बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा। नैनीताल के लिए खुशखबरी है। नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी मिली है। आय लिमिट को अब 38 हजार से बढ़कर 42 हजार कर दिया गया है।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले-उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली को कैबिनेट में मिली मंजूरी, न्यायिक पदों के नाम को लेकर बदलाव।
बागवानी मिशन में एंटी हेलनेट योजना में 50 फीसदी और 25 फीसदी राज्य देगा।
नैनीताल में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।
अटल आवास योजना में धनराशि को पीएम योजना के बराबर देने की मंजूरी। आय लिमिटि को 38 हजार से बढ़कर 42 हजार किया गया।
बाल संरक्षण आयोग के रिकमंडेशन से अब 30 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के परिवार से सम्पर्क करेगा।
उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट में मिली मंजूरी।
GST पंजीकृत व्यपारियों का बीमा 5 लाख से 10 लाख किया गया।
उत्तराखंड में एक नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी (रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग) को हरिद्वार यूनिवर्सिटी नाम दिया गया।
दिवाली DA और बोनस को लेकर मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।
कर्मिकों को आउट सोर्सिंग से सेवा योजना से कैसे लिया जाना है इसको लेकर सैद्धान्तिक सहमति मिली।
मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट मंत्रिमंडल में लायी गयी।
कूड़ा फेंकने और थूकने की सजा में कारावास को खत्म किया गया।
केदारनाथ पुनर्निर्माण को लेकर पुरोहितों और स्थानीय लोगों के 53 भवन के ध्वस्तीकरण और दोबारा बनाने को लेकर नियमावाली तैयार।
राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस में जोड़ा जाएगा। इसके लिए 6 थाने और 20 चौकी नई बनाई जाएंगी।
पुलिस आरक्षी के 1750 प्रमोशन के पदों पर कैबिनेट से मंजूरी।
महिला आरक्षण को लेकर लाया जाएगा अध्यादेश, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधीकृत।
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