धमतरी 29 जनवरी 2026/ जिले ने एक बार फिर डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। आज पूरे देश में पहली बार समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करारोपण की शुरुआत जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सांकरा में की गई। इस ऐतिहासिक पहल के तहत ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से UPI द्वारा संपत्ति कर का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया।
यह उपलब्धि न केवल ग्राम पंचायतों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है बल्कि यह पारदर्शिता, सुविधा और समयबद्ध कर संग्रह की नई राह भी प्रशस्त करती है। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि अब मुंबई छत्तीसगढ़ से सीखेगा। उनका यह वक्तव्य राज्य द्वारा अपनाए गए तकनीकी नवाचारों और डिजिटल समाधानों की राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता को दर्शाता है।
इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक सिंह, संचालक पंचायत छत्तीसगढ़ श्रीमती प्रियंका महोबिया, कलेक्टर जिला धमतरी श्री अबिनाश मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री अरुण सार्वा, उपसंचालक पंचायत श्री नकुल वर्मा, सीईओ जनपद पंचायत श्री रोहित बोरझा, सरपंच नगरी श्री नागेंद्र बोरझा तथा सचिव श्री मदन सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में बताया गया कि समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से करारोपण एवं कर भुगतान की यह प्रणाली ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सरल, तेज और पारदर्शी बनाएगी। नागरिक अब घर बैठे UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे जिससे पंचायतों को राजस्व संग्रह में सहूलियत होगी और बकाया कर की समस्या भी कम होगी।
प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने कहा कि यह पहल “डिजिटल इंडिया” और “आत्मनिर्भर पंचायत” की दिशा में एक मजबूत कदम है। वहीं कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने इसे जिले के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि धमतरी ने तकनीक के माध्यम से सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों ने ग्राम पंचायत सांकरा की टीम को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि यह मॉडल जल्द ही प्रदेश की सभी पंचायतों में लागू किया जाएगा। इस पहल से छत्तीसगढ़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डिजिटल नवाचारों के मामले में राज्य देश का नेतृत्व करने में सक्षम है।
