दीपक शर्मा (संवाददाता)
बरेली : ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के सम्बन्ध में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, ने यू पी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में हो रही समीक्षा बैठक की। जिसमें इस भर्ती प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
जानकारी के अनुसार,
वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यू पी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में लगभग साठ हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान हैं, जिसकी आवेदन की अन्तिम तिथि 18 जनवरी, 2024 निर्धारित की गई है। इन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों द्वारा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण व आय प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने हैं। इस संबंध में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 26 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक लगभग सत्तर लाख आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके है, इसी क्रम में प्रत्येक दिन 6 से 7 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं, जिनके निस्तारण में काफी समय भी लग रहा है। अपर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया है कि अब तक लगभग 27 लाख आवेदन लम्बित है। चूंकि वर्तमान में ये सभी प्रमाण पत्र (जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र) ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं, और इन प्रमाण पत्रों के निर्गमन होने में देरी हो रही है। इस लिए समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित FIFO (First in First out) व्यवस्था को दिनांक 23 जनवरी, 2024 तक स्थगित कर दिया जाए। और वह सभी जाति प्रमाण पत्र जोकि पूर्व में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जारी किये गये है, उन्हे भी यू पी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति योर्ड द्वारा स्वीकार किये जाए। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की प्रत्येक दिन की प्रगति की सूचना CEG (centre for e-governence) द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जायेगी,
साथ उन्होंने बताया कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जारी जाति, निवास व आय प्रमाण पत्र भारत सरकार के डिजिलॉकर प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध हैं, जिसका उपयोग कर आवेदन कर्ता अपने से संबंधित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर सकता है तथा पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी डिजिलोकर पर किया जा सकता है। आपको बता दें कि यू पी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से प्रदेश में लगभग साठ हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया मैं आ रही समस्याओं के निदान के लिए इस बैठक में अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग के अलावा मुख्य रूप से अनिल कुमार विशेष सचिव जी०एस०, नवीन कुमार सचिव,आर०पी० राम अनुसचिव, राजस्व विभाग, अनिल कुमार यादव, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त,राजस्व परिषद, राजेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, राजस्व परिषद, शैलेश कुमार श्रीवास्तव वरिष्ठ निदेशक एनआईसी, जितेन्द्र कुमार सिंह वरिष्ठ परामर्शदाता एसईएमटी आई०टी०, श्रीराम ज्योति परामर्शदाता एसईएमटी आई०टी०, उपस्थित रहे।
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