आजमगढ़। लोकहित के दृष्टिगत प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभागीय समस्याओं के निराकरण की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में एडीए प्रशासन को पत्र भेजकर जनता को हो रही परेशानियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। एसोसिएशन का कहना है। कि प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भी भवनों पर नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रुकवाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों और पेशेवरों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि यह कार्रवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत न होकर मनमाने ढंग से की जा रही है। पत्र में यह भी मांग की गई है कि आवासीय भवन मानचित्रों में आवासीय क्षेत्र के लिए एकड़ रिपोर्ट की अनिवार्यता को हटाकर सामान्य रूप से मानचित्र स्वीकृत किए जाएं, जिससे प्रक्रिया सरल हो सके। एसोसिएशन ने विभाग द्वारा प्रस्तावित नए बायलॉज पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि जमीनी स्तर की समस्याओं से प्राधिकरण को अवगत कराया जा सके। इसके साथ ही एडीए की बोर्ड बैठकों में एसोसिएशन की सहभागिता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।
भू-प्रयोग (लैंड यूज) से संबंधित एनओसी प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसोसिएशन का कहना है कि अन्य प्राधिकरणों की तुलना में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण में शुल्क अधिक लिया जा रहा है और सिंगल विंडो पोर्टल की व्यवस्था लागू नहीं की गई है।
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि विभागीय कर्मचारी अपने मूल कार्यों को छोड़कर भू-प्रयोग एनओसी में लगे हुए हैं और कथित रूप से अवैध वसूली की जा रही है। यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारी भी विभाग से जुड़े रहकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इसके अलावा लेबर सेस की फीस श्रम विभाग के माध्यम से जमा कराने की मांग भी उठाई गई है। एसोसिएशन ने पूरे मामले में लोकहित को ध्यान में रखते हुए एडीए प्रशासन से शीघ्र स्पष्ट जवाब और ठोस कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।
