एचयूजे के अध्यक्ष संजय राठी ने पत्रकारों की पेंशन राशि में मात्र एक हजार रुपए की वृद्धि को अपर्याप्त बताया

एचयूजे के अध्यक्ष संजय राठी ने पत्रकारों की पेंशन राशि में मात्र एक हजार रुपए की वृद्धि को अपर्याप्त बताया।

हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।

20 वर्ष का अनुभव के साथ 5 वर्ष की मान्यता की शर्त में से एक भी पूरी होने पर पेंशन दी जाए।
पत्रकार के लिए अखबार छोटा बड़ा नही होता, पत्रकार की लेखनी और जनकल्याण की भावना अनुभव आधार होता है। मान्यता प्राप्ति में छोटे बड़े अखबार का भेदभाव नही होता, पत्रकार पत्रकार ही होता है चाहे वह किसी भी अखबार से जुड़ा हो : संजय राठी।

रोहतक, 28 अप्रैल : हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने पत्रकारों की पेंशन राशि में मात्र एक हजार रुपए की वृद्धि को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि पेंशन राशि दस हजार से ग्यारह हजार करना वृद्ध पत्रकारों के सम्मान पर गहरा आद्यात है। उक्त वृद्धि सरकार की मीडिया के प्रति मानसिकता स्पष्ट उजागर करती है।
यूनियन के अध्यक्ष संजय राठी ने कहा कि पेंशन वृद्धि को केंद्रीय कर्मचारियों की डीए वृद्धि के साथ जोडऩा तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि एकमुश्त पत्रकारों की पेंशन में कम से कम दस हजार रुपए की वृद्धि होनी चाहिए थी क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ कर आसमान छू रही है ।
एचयूजे के प्रदेश अध्यक्ष संजय राठी ने आगे कहा कि पत्रकारों की पेंशन के लिए सरकार 60 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा घटाकर 55 वर्ष करे। इसके अलावा 20 वर्ष का अनुभव व 5 वर्ष की मान्यता की शर्त में से एक पूरी होने पर भी पेंशन दी जाए। संजय राठी ने कहा कि मीडिया कर्मियों पर लगातार हमले और धमकियों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करके स्वागत योग्य पहल की है। इसी तर्ज पर हरियाणा में भी पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार अविलम्ब सुरक्षा कानून लागू करे ताकि निष्पक्ष एवं जनपक्षीय पत्रकारिता सुनिश्चित की जा सके।
यूनियन के अध्यक्ष संजय राठी ने कहा कि सरकार शीघ्र मीडिया एक्रीडेशन कमेटी का गठन करे। इसके अलावा पत्रकारों को टोल फ्री यात्रा की सुविधा दी जाए। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को हाउसिंग बोर्ड के मकानों में भी आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा सरकार सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए का सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाए तथा पत्रकारों के लिए पूर्व घोषित नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना को शीघ्र अधिसूचित किया जाए।

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