जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन
बैंक विवादों में 13 करोड़ से ज्यादा की हुई वसूली
दीपक शर्मा (संवाददाता)
बरेली : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार आज दिनांक दिन शनिवार को जनपद न्यायाधीश श्री विनोद कुमार अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ प्रातः 10:30 बजे किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया एवं लंबित वादों का निस्तारण कराया।
अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री निर्दोष कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 2,70,208 वादों के सफल निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बरेली जनपद न्यायालय द्वारा 6833 वादों का निस्तारण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में 42164 वादों, परिवहन विभाग द्वारा 14565 मामलों का सफल निस्तारण किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अपर सत्र न्यायालय के 297 वाद, सिविल प्रकृति के 1367 वाद, पारिवारिक मामलों के 63 वाद, फौजदारी के 5096 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते व अभिस्वीकृति के आधार पर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 15818 ई चालानों तथा ई-डिस्ट्रिक पोर्टल श्रम न्यायालय के माध्यम से 8278 वादों का निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य न्यायालयों द्वारा 174355 वादों का निस्तारण किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सचिव ने बताया कि लोक अदालत के आयोजन में जनपद न्यायालय परिसर में 02 जगह बैंकों के कैम्प लगाए गए, जिसमें विभिन्न बैंकों ने बैंक ऋण से संबंधित 1372 वादों का निस्तारण किया एवं कुल ऋण धनराशि 13,31,62,000 रुपये वसूल की गई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आम जनता को परेशानियों से बचाने और जानकारी देने के लिए लोक अदालत परिसर में हेल्प डेस्क बनाया गया। जिसमें पैरा लीगल वालंटियर शुभम राय, पुष्पेन्द्र, साधना, सपना, मिथिलेश गंगवार, प्रभा, रजत कुमार, तुषार, तरुण, पूजा सिंह, सुधीर अग्रवाल, ज्वाला देव अग्रवाल के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली के कर्मचारी बालक राम, शुभेन्द्र पाराशरी, एहसान खान, नौशाद अली, हेमेंद्र उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में समस्त न्यायिक अधिकारियों, बैंक-बीमा कंपनी के अधिकारियों, अन्य न्यायिक कर्मचारियों, पराविधिक स्वयं सेवकों तथा मीडिया कर्मियों का भी योगदान रहा।
Share Post
