सागर मलिक
देहरादून: देहरादून नगर निगम ने बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कर अनुभाग ने करीब तीन सौ बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की है। इन नोटिस देकर पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इसके बाद भवनों की सीलिंग की कार्रवाई होगी।
कर अनुभाग के मुताबिक, विभिन्न वार्डों में 94 हजार आवासीय और 13 हजार कॉमर्शियल हाउस टैक्सधारक हैं। पर, अब तक 50 फीसदी से भी कम टैक्सधारकों ने हाउस टैक्स जमा किया है। नगर निगम के खाते में इस साल 33 करोड़ के करीब टैक्स की राशि जमा हुई।
जबकि, लक्ष्य 50 करोड़ है, जिसे पूरा करने के लिए डेढ़ माह से भी कम समय बचा है। इसलिए, पहले सरकारी विभागों समेत तीन सौ बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई है, जिन पर करीब पंद्रह करोड़ रुपये तक का बकाया है। बाकी टैक्सधारकों को सख्त हिदायत दी जा रही कि वे समय से टैक्स भर दें, ताकि, जुर्माने की कार्रवाई से बच सकें।
नगर निगम ने पहले चरण के तहत सरकारी, कॉमर्शियल और बड़े भवनों की सूची बनाई है, जिनमें 84 सरकारी विभाग हैं। कई नामी होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल और अस्पताल भी इस कार्रवाई की जद में आएंगे। कई बड़े कॉम्प्लेक्स-मॉल ने भी हाउस टैक्स नहीं जमा कराया है।
यह हैं बड़े सरकारी बकायेदार: एसएसपी कार्यालय, सिडकुल, पुलिस मुख्यालय, दून अस्पताल, जीपीओ, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, खेल निदेशालय, सेवायोजन कार्यालय और ट्रांजिट हॉस्टल के साथ एफआरआई और सर्वे ऑफ इंडिया।
नगर निगम की ओर से विभिन्न वार्डों में भवनों की जीआईएस मैपिंग करवाई जा रही है। ताकि, ऐसे भवन भी चिह्नित हो सकें, जिन्होंने एक बार भी टैक्स जमा नहीं किया है। इसके बाद इस साल अब तक करीब 2,500 नए आवेदन आ चुके हैं।
नगर निगम के कर अनुभाग को पहले चरण में बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इसके बाद भी टैक्स जमा नहीं हुआ तो जुर्माने के साथ भवनों को सील किया जाएगा। समस्त टैक्सधारकों के लिए हाउस टैक्स
जमा करना अनिवार्य है।
मनुज गोयल, नगर आयुक्त
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