उत्तराखंड: विजिलेंस में सुस्ती बर्दाश्त नहीं, गृह सचिव ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश,
सागर मलिक
अब तकनीक और जवाबदेही से चलेगा सिस्टम
देहरादून। गृह सचिव शैलेश बगौली ने आमजन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।
विजिलेंस के कुछ मामलों के लंबे समय से लंबित रहने पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि इनके शीघ्र निस्तारण के लिए प्रणाली में सुधार किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि प्रकरणों को तेजी से निपटाने के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का उपयोग किया जाए तथा नवाचारी तरीके अपनाए जाएं। शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के लिए संबंधित विभागों को रिमाइंडर भेजने और दो माह तक प्रगति न होने पर ऐसे मामलों को सचिव गृह के संज्ञान में लाने के निर्देश भी दिए गए।
उन्होंने यह भी कहा कि वेबसाइट और 1064 के माध्यम से प्राप्त ऐसी शिकायतें, जो विजिलेंस से संबंधित नहीं हैं, उन्हें 1905 के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजा जाए। विजिलेंस मामलों के प्रभावी निस्तारण के लिए उन्होंने नवाचार को अनिवार्य बताया।
विभाग में अधिकारियों की कमी के मुद्दे पर बगौली ने बताया कि इस संबंध में पुलिस महानिदेशक के साथ पृथक बैठक की जाएगी। बैठक में निदेशक विजिलेंस वी. मुरूगेशन, पुलिस अधीक्षक विजिलेंस रचिता जुयाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
