उत्तराखंड डीएम के निर्देश पर सालों बाद खुली 17 नई सस्ते गल्ले की दुकानें

उत्तराखंड
डीएम के निर्देश पर सालों बाद खुली 17 नई सस्ते गल्ले की दुकानें,
सागर मलिक

हजारों उपभोक्ताओं को राहत, दर्जनों परिवारों को मिला रोजगार

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की पहल पर देहरादून में वर्षों बाद 17 नई सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों का आवंटन किया गया है।
इससे न केवल हजारों राशन कार्डधारकों को राहत मिलेगी, बल्कि कई परिवारों को स्वरोजगार का अवसर भी प्राप्त हुआ है।

शहरी मोहल्लों में लंबे समय से राशन दुकानों की कमी के चलते लोग भीषण गर्मी, सर्दी और बारिश में भीड़ में लगने को मजबूर थे। यह समस्या तब और गंभीर हो गई जब पहले से संचालित दुकानों पर उपभोक्ता भार अत्यधिक बढ़ गया।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने पूर्ति विभाग की वर्षों से धूल खा रही पत्रावलियों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल टेंडर प्रक्रिया शुरू करवाई।
शासन के दिशा-निर्देशों के तहत “इन्वेस्ट उत्तराखंड पोर्टल” के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर दुकानें आवंटित की गईं।

इन क्षेत्रों में आवंटित हुईं दुकानें:

क्लेमेनटाउन क्षेत्र: लक्खीबाग (जुबेर अंसारी), भारूवाला इन्द्रपुरी फार्म (अशोक कुमार परिहार), भंडारी बाग (नूपुर गोयल)

डालनवाला क्षेत्र: बरीघाट कैनाल रोड (सुशीला)

मियावाला क्षेत्र: नत्थुवाला (सिद्धार्थ अरोड़ा)

प्रेमनगर क्षेत्र: शांति बिहार गोविंदगढ़ (सूर्य ढींगरा), विजय पार्क (सतीश)

रायपुर प्रथम क्षेत्र: नेहरू ग्राम (अनुपमा यादव), जैन प्लॉट वाणी विहार (शशांक)

ऋषिकेश क्षेत्र: आईडीपीएल कॉलोनी (प्रीति दीक्षित)

सहसपुर क्षेत्र: चंद्रबनी चोयला (मोहित सिंह)

देहराखास-कारगी क्षेत्र: (बैजंती माला यादव)

दीपनगर-वैशाली-ब्रहमपुरी: (जसवीर सिंह)

बंजारावाला: (अलीशा जावेद)

रायपुर द्वितीय: हरबंशवाला (आशामा खातून)

महेश्वरी विहार: (पुलमा)

प्रशासन की यह पहल जनहित, पारदर्शिता और सुलभता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जो निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर आम जनता को राहत पहुंचाने पर केंद्रित है।