उत्तराखंड देहरादूनधामी कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में होगा उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन
सागर मलिक
उत्तराखंड धामी मंत्रिमंडल की बैठक रविवार को अहम निर्णय लिए गए। यह बैठक गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र से पहले सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल पांच प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिन्हें कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
कैबिनेट ने विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट की समय सीमा को छह महीने तक बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। यह निर्णय पूर्व में भी लिया जा चुका था, लेकिन अब इसे कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद विधिवत लागू किया जाएगा।
सरकार ने मदरसा बोर्ड की तर्ज पर अब अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। यह बोर्ड मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ सिख, जैन और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों के संचालन और निगरानी के लिए रेगुलेटरी संस्था के रूप में काम करेगा।
बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय पर विधेयक लाया जाएगा, जिससे राज्य में UCC को कानूनी रूप देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया जा सके।
भारी बारिश की आशंका के चलते यह कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा सत्र को देहरादून में आयोजित किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने इन अटकलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि सत्र तय कार्यक्रम के अनुसार गैरसैंण में ही आयोजित होगा।
