1347 एलटी शिक्षकों को 14 अक्टूबर को सीएम धामी सौंपेगे नियुक्ति पत्र

उत्तराखंड देहरादून
1347 एलटी शिक्षकों को 14 अक्टूबर को सीएम धामी सौंपेगे नियुक्ति पत्र,
सागर मलिक

चयनित शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जायेगी प्रथम तैनाती: शिक्षा

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापकों (एलटी) को आगामी 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित किये जायेंगे। पटेलनगर स्थित राजकीय दून मेडिकल कालेज के प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे। इसके साथ ही चयनित शिक्षकों को प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में प्रथम तैनाती दी जायेगी, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि सहायक अध्यापक (एलटी) भर्ती को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करा दी है। जिसके क्रम में आयोग से चयनित 1347 शिक्षकों को आगामी 14 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिये जायेंगे। जिसको लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। डॉ. रावत ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को राजकीय दून मेडिकल कालेज पटेलनगर के प्रेक्षागृह में विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नियुक्ति पत्र दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा उपलब्ध सूची के तहत गढ़वाल मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 681 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। जिसमें हिन्दी विषय में 112,अंग्रेजी 98, संस्कृत 9, गणित 66, विज्ञान तथा सामान्य विषय 109-109, कला 103, व्यायाम 59, गृह विज्ञान 3, वाणिज्य 11 तथा संगीत विषय में 2 शिक्षक शामिल हैं। इसी प्रकार कुमाऊं मंडल में सामान्य व महिला शाखा में 671 पदों पर शिक्षकों का चयन हुआ है। जिसमें हिन्दी विषय में 90, अंग्रेजी 73, संस्कृत 12, गणित 89, विज्ञान 88, सामान्य विषय 128, कला 127, व्यायाम 45, गृह विज्ञान 8, संगीत 6, उर्दू 1 तथा वाणिज्य विषय में 4 शिक्षक शामिल है।

विभागीय मंत्री ने बताया कि आयोग द्वारा घोषित भर्ती परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सभी वादों का निस्तारण कर 1347 पदों पर नियुक्ति देने के आदेश पारित किये हैं जबकि शेष पदों को रिजर्व रखने के निर्देश दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि इन सभी चयनित शिक्षकों को प्रथम तैनाती राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में दी जायेगी ताकि वहां शिक्षकों की कमी दूर कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

डॉ. रावत ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश के प्रत्येक विद्यालयों में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराना है। विभाग लगातार शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षा विभाग में 2100 सहायक अध्यापकों व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 800 से अधिक पदों पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जायेगी।

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