कोरिया 28 नवम्बर 2025/ खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी के महापर्व की शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है और इसके साथ ही कोरिया जिले के उपार्जन केंद्र कृषि गतिविधियों से गुलज़ार हो उठे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को देश का सर्वाधिक 3100 प्रति क्विंटल मूल्य उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण प्रदेश की धान खरीदी प्रणाली पूरे देश में एक मजबूत मिसाल के रूप में स्थापित हो चुकी है।
14 दिनों में 84,530 क्विंटल धान की खरीदी
जिले के 21 धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी तेज़ गति से जारी है। 15 से 28 नवंबर के बीच जिले के 1,746 किसानों द्वारा कुल 84,530.40 क्विंटल धान बेचा जा चुका है। इस धान की खरीदी के एवज में सरकार द्वारा त्वरित भुगतान की नीति के तहत 20 करोड़ 2 लाख रुपए किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे हस्तांतरित किए गए हैं।
तेज़ भुगतान प्रणाली और पारदर्शिता के कारण किसान संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही धान की ऊँची दर से किसानों में आर्थिक खुशहाली की उम्मीद भी बढ़ी है।
कृषि ऋण वसूली-लगभग 4 करोड़ रुपए
धान खरीदी के साथ-साथ कृषि ऋण अदायगी की प्रक्रिया भी प्रभावी रूप से चल रही है। अब तक किसानों से करीब 4 करोड़ रुपए की कृषि ऋण वसूली की जा चुकी है, जिससे सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है।
सुव्यवस्थित उपार्जन केंद्र-किसानों के लिए समुचित सुविधाएँ
जिले के सभी 21 उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, तौल मशीनों की नियमित जांच, सुरक्षा व्यवस्था, तेज़ टोकन प्रक्रिया, सुगम परिवहन मार्ग जैसे सभी इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, किसानों की किसी भी शिकायत के त्वरित समाधान के लिए किसान सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया है। यह केंद्र किसानों का मार्गदर्शन करने और समस्याओं के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी की सतत मॉनिटरिंग
जिला कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी स्वयं धान खरीदी की पूरी प्रक्रिया पर लगातार नज़र रख रही हैं। वे प्रतिदिन अधिकारियों और कर्मचारियों से खरीदी की स्थिति की समीक्षा कर रही हैं। साथ ही, वे व्हाट्सऐप समूहों और बैठकों के माध्यम से शासन से प्राप्त निर्देशों की जानकारी तुरंत फील्ड स्टाफ तक पहुंचा रही हैं, ताकि धान खरीदी में किसी प्रकार की देरी या समस्या न आए।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है
पंजीकृत किसानों से एक-एक दाना धान खरीदा जाएगा। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हर किसान को उसका उचित मूल्य मिले।
कलेक्टर त्रिपाठी ने दी चेतावनी
अवैध धान परिवहन या अनियमितता पाए जाने पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अवैध धान पर प्रशासन की पैनी निगरानी
धान खरीदी की सुचारू व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अवैध धान परिवहन, बाहरी धान की एंट्री, जमाखोरी और गलत तरीके से समर्थन मूल्य का लाभ उठाने जैसी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखे हुए हैं। जिला प्रशासन की टीमें नियमित गश्त कर रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
