देहरादून- उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन और आवश्यक मानकों को स्थापित करने के लिए राज्य में नई शिक्षा नीति के तहत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है।
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, मनमाफिक फीस बढ़ाने और निजी विद्यालयों में शिक्षकों की शिकायतों के निवारण सहित कई अन्य समस्याओं के लिए राज्य विद्यालय मानव प्राधिकरण काम करेगा। अपर सचिव दीप्ति सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि पूर्व में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस बात की जानकारी दी थी कि, फीस एक्ट से भी 4 गुना मजबूत राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसके बाद जिसके विधिवत आदेश जारी हो गए हैं।
Share Post
