देश में सबसे तेज रफ्तार से डिजीटल हुई हरियाणा विधान सभा।
हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
दूरभाष – 9416191877
नेवा के कुशल क्रियान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय ने दिया प्रशस्ति प्रमाण पत्र।
विस अध्यक्ष के जन्मदिन पर हरियाणा विधान सभा को तोहफा।
नई दिल्ली में 31 राज्यों के 161 प्रतिनिधियों के बीच मिला सम्मान।
चंडीगढ़, 26 मई :
हरियाणा विधान सभा को विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के जन्मदिन पर बड़ा तोहफा मिला है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से हरियाणा विधान सभा को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) परियोजना को सबसे कम समय में सिरे चढ़ाने के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यह प्रमाण पत्र नई दिल्ली स्थित होटल अशोक में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरियाणा विधान सभा की नेवा टीम को दिया। इस टीम का नेतृत्व हरियाणा विधान सभा के सचिव राजेंद्र कुमार नांदल ने किया। शुक्रवार को विधान सभा की नेवा टीम ने विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को यह प्रमाण पत्र सौंपा।
दो दिवसीय इस कार्यशाला में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 161 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन भी उपस्थित रहे।
संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका ने पहले ही डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपना लिया है, विधानमंडलों को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि बदलते समय के साथ कदम मिलाने के लिए इसे अपनाया जाना चाहिए। इस डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोकतंत्र सुदृढ़ होगा।
संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव आईएएस गुडे श्रीनिवास ने बताया कि नेवा परियोजना के तहत अभी तक देश के 9 विधानमंडल डिजीटल हो चुके हैं। यहां संसदीय कामकाज पेपरलैस माध्यम से हो रहा है। इन राज्यों में हरियाणा ने सबसे कम समय में नेवा परियोजना को सिरे चढ़ाया है। श्रीनिवास ने बताया 21 विधानमंडलों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं और 17 विधानमंडलों की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है तथा इन्हें फंड भी जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा विधान सभा सचिव सचिव राजेंद्र कुमार नांदल ने बताया कि नेवा क्रियान्वयन के लिए 25 फरवरी 2021 को एमओयू साइन किया गया था। 8 अगस्त 2022 को शुरू हुए मानसून सत्र को पेपरलैस कर दिया गया था।
हरियाणा विधान सभा के संयुक्त सचिव नरेन दत्त ने बताया कि नेवा परियोजना के तहत विधान सभा सचिवालय सदन की कार्यवाही जिसमें कार्यसूची, नोटिस, बुलेटिन, विधेयक, तारांकित और अतारांकित प्रश्न तथा उनके जवाब, पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज, विभिन्न कमेटियों की रिपोर्ट इत्यादि सभी कार्य बिना कागज का प्रयोग किए प्रभावी ढंग से किए जा रहे हैं। विधायकों के लिए उपयोगी तथ्य तथा नियमावली समेत अनेक प्रकार की जानकारी डिजीटल माध्यम से प्राप्त हो रही हैं।
केंद्रीय इलेक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अल्केश कुमार शर्मा ने भी कार्यशाला को संबोधित किया और जानकारी दी कि नेवा केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी परियोजना है। इससे सरकार की डिजिटल पहलों ने समाज को एक डिजिटल संरचना में रूपांतरित कर दिया है। आज डाटा सस्ता है, जिसके द्वारा भारत डिजिटल सोच पैदा कर रहा है और यह कृत्रिम आसूचना की तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। भारत एआई के 27 देशों के एक समूह का अध्यक्ष है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में हरियाणा विधान सभा से सीनियर सिस्टम एनालिस्ट सुनील कुमार, सहायक अभियंता संदीप कुमार, जूनियर प्रोग्रामर सोनू ने भी भाग लिया।
नई दिल्ली में वीरवार को हरियाणा विधान सभा की नेवा टीम को प्रशस्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करते केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से हरियाणा विधान सभा को दिया प्रशस्ति प्रमाण-पत्र शुक्रवार को विस अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को सौंपती नेवा टीम।
Share Post
