सुशासन सप्ताह अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के लिए निर्देश

कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश

डीओ कटने के बाद धान का उठाव सुनिश्चित करें – कलेक्टर श्री लंगेह

महासमुंद 16 दिसम्बर 2025/ सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान को प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत पीजी पोर्टल, जन शिकायत, जनदर्शन सहित सभी लंबित आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस संबंध में जिला अधिकारियों की स्पष्ट जवाबदेही तय की गई है। अभियान के अंतर्गत 19 से 25 दिसम्बर के बीच क्लस्टर स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जनपद पंचायत में एक दिन में दो शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर समाधान हो सके। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने सुबह 10 बजे समय-सीमा की बैठक लेकर संचालित कार्यक्रमों एवं शासकीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम, धान खरीदी की प्रगति, अवैध परिवहन नियंत्रण, ई-केवाईसी एवं आवास योजनाओं सहित अन्य विषयों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस माह तक सभी स्वीकृत कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। जनपद सीईओ, आरईएस एवं पीडब्ल्यूडी विभाग को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति के लिए आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य होगी तथा 01 जनवरी से सभी शासकीय पत्रों का आदान प्रदान ई-ऑफिस के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिला नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करें, विशेषकर शनिवार एवं रविवार को। जिन राइस मिलों का डीओ कट चुका है, वहां से उठाव सुनिश्चित किया जाए। बोगस उठाव पाए जाने पर संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि धान का भंडारण निर्धारित मापदंडों के अनुरूप किया जाए। स्टैक की ऊंचाई, दूरी एवं क्रम का विशेष ध्यान रखा जाए तथा नमी से बचाव के लिए समुचित कवरिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही प्रत्येक स्टैक का नियमित निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने धान उठाव को लेकर भी निर्देश दिए कि मिलरों एवं परिवहन एजेंसियों के समन्वय से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नियमित एवं सुचारू उठाव सुनिश्चित किया जाए। उठाव में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोडिंग के दौरान पूरी प्रक्रिया का शॉर्ट वीडियो बनाने कहा। धान परिवहन के रीसाइक्लिंग रोकने पर विशेष जोर देते हुए कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों एवं समिति प्रबंधक को आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में रकबा समर्पण के संबंध में कलेक्टर ने लघु एवं सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। जिन समितियों में रकबा समर्पण कम है, वहां नोडल अधिकारी स्वयं जिम्मेदारी लेकर कार्य करेंगे। वर्तमान में 230 प्रकरणों में 29,800 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। जो प्रदेश में सर्वाधिक है। इसी तरह ऑनलाइन प्राप्त कुल 39 अलर्ट में से 35 अलर्ट का समाधान कर लिया गया है।
इसके साथ ही कलेक्टर ने सिरपुर महोत्सव 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इस वर्ष आयोजन 1 से 3 फरवरी तक भव्य रूप में किया जाएगा। महोत्सव में प्रसिद्ध एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। कलेक्टर ने अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने राशन कार्ड ई-केवाईसी पर समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में अब भी लंबित राशन कार्डों का ई-केवाईसी मिशन मोड में जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राशन वितरण के दौरान लाभार्थियों को बुलाकर वहीं बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाए और मृत व अनुपलब्ध सदस्यों का विलोपन किया जाए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति, निर्माण प्रगति, लंबित प्रकरण, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के भुगतान तथा जियो-टैगिंग की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि पात्र हितग्राहियों के आवास निर्माण में किसी प्रकार की देरी न हो, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा अपूर्ण आवासों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए। साथ ही गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नियमित निरीक्षण एवं समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में कलेक्टर श्री लंगेह ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन एवं जन सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को खेल परिसरों, स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैण्ड एवं रेलवे स्टेशनों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग, गेट एवं नियमित निगरानी के निर्देश दिए है। साथ ही उन्होंने पीएम जनमन, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जन चौपाल, समय-सीमा पत्रक और राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।