देहरादून: केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के परिवारों तक सीधे पहुंचे इसके लिए उत्तराखंड के सभी परिवारों के अनिवार्य रूप से विशिष्ट पहचान पत्र बनाए जाने की तैयारी है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना की तरह परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए अधिकारियों की एक टीम हरियाणा का भ्रमण कर योजना का अध्ययन कर चुकी है।
प्रदेश में वर्तमान में 23 लाख परिवार हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक के बाद निर्देेश जारी हो जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा में परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। जहां हर परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जा रहा है।
इसके माध्यम से यह तय किया जा रहा है कि राज्य के हर निवासी को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिल सके। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इस योजना का शुरू किए जाने की तैयारी है। इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ ही कुछ अन्य विभागों के अधिकारियों की टीम पिछले महीने हरियाणा का भ्रमण कर चुकी है।
हरियाणा में योजना के अध्ययन के बाद इसे संतोषजनक पाया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधु ने हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को योजना का रोड मैप तैयार कर संबंधित विभागों को टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। योजना में आईटी, नियोजन आदि विभागों को भी शामिल किया गया है।
परिवार पहचान पत्र के मामले में अधिकारियों की टीम हरियाणा गई थी। पहचान पत्र से संबंधित काम पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंपा गया था, हमारे लिए यह अच्छा टास्क था, लेकिन अब यह काम नियोजन विभाग को दे दिया गया है।
– बृजेश कुमार संत, सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
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