संघ की गोहाना इकाई ने प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों के नाम एसडीएम अंजली श्रोतीया को सौपा मांगपत्र।
चंडीगढ़, प्रमोद कौशिक 12 सितंबर : हरियाणा में श्रमजीवी पत्रकारों के हितों की रक्षा में पिछले लंबे समय से आंदोलनरत संगठन श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा ने आज पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी ज्ञापन सौंपो अभियान को तीव्रता प्रदान करते हुए गोहाना में प्रसाशन के माध्यम से सरकार के नाम ज्ञापन सौपा।
संघ की संस्थापक व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. इंदु बंसल ने बताया कि सरकार द्वारा लगातार पत्रकारों की लंबित मांगो की अनदेखी के चलते यह अभियान चलाया गया है, जिसका मकसद पत्रकारों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
डॉ. बंसल ने बताया कि इस अभियान के तहत संघ की पलवल, पटौदी, रेवाड़ी,नुहं व गुरुग्राम जिला इकाईयां पिछले दिनों अपने जिलों में वरिष्ठ जिला अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रदेश के मंत्री अनिल विज और सुश्री आरती राव के नाम ज्ञापन दे चुकी है।
डॉ. बंसल ने बताया कि ज्ञापन अभियान की इसी कड़ी में आज संघ की गोहाना इकाई के अध्यक्ष अनिल जिंदल के नेतृत्व में एसडीएम अंजली श्रोतीया को ज्ञापन दिया गया।
आज इस ज्ञापन अभियान में जिला अध्यक्ष अनिल जिंदल के साथ संघ की गोहाना इकाई के सदस्य व वरिष्ठ पदाधिकारी पत्रकार सुनील जिंदल, भंवर सिंह, जगवीर जैन, नरेश शर्मा, विवेक अहलावत, संदीप, रविन्द्र, प्रीति सिंघल, मेनका देशवाल, सारिका नरवाल, मदन मोहन, अजय स्वामी और रूपेश मोके पर मौजूद रहे|
डॉ. बंसल ने बताया कि ज्ञापन अभियान की मुख्य मांगों में हरियाणा में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, पत्रकार पेंशन को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करना, पंजाब की तर्ज पर 10 लाख रुपये की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान मॉडल पर निःशुल्क शिक्षा योजना, रियायती दरों पर पत्रकार आवास योजना और डिजिटल मीडिया को मान्यता देना शामिल हैं।
डॉ. बंसल ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ केवल हरियाणा ही नहीं, बल्कि देशभर के पत्रकारों के लिए भी रेलवे कंसेशन सेवाओं को पुनः शुरू करने और टोल टैक्स माफ करने की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में यह ज्ञापन अभियान संघ की इकाईयों हांसी, अम्बाला सहित अन्य जिलों में भी चलाया जाएगा, ताकि पत्रकारों की लंबित मांगो की आवाज शासन- प्रशासन तक प्रभावी रूप से पहुंचाई जा सके।
