ग्रिवेंस कमेटी को गंभीरता से ना लेने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई : गुप्ता।
हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
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मानसून सीजन से पहले डे्रनों व नालों की सफाई करें संबंधित विभाग के अधिकारी।
14 में से 8 शिकायतों का किया मौके पर समाधान।
बुजुर्ग महिला प्रसन्न कौर को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के दिए आदेश।
7 दिन के अंदर ठेकेदार को 2 माह का वेतन जारी करने के दिए आदेश। उमरी से दौलतपुर सडक़ के सैंपल भरने के दिए आदेश।
प्रमाण पत्र बनवाने की ऐवज में 25 हजार रुपए की मांग करने वाले के खिलाफ दर्ज करवाई जाए शिकायत।
बुजुर्ग दंपति को न्याय दिलवाने के लिए एसडीएम शाहबाद व 2 गैर सरकारी सदस्यों को दिए मदद करने के आदेश।
कुरुक्षेत्र 29 मई : हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय एवं हरियाणा आवास मंत्री डा. कमल गुप्ता ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को गंभीरता से ना लेने वाले और बिना अनुमति के बैठक से गायब रहने वाले 5 अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए है। इन अधिकारियों के खिलाफ उपायुक्त द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और अधिकारियों की एसीआर रिपोर्ट में भी दर्ज किया जाएगा। अहम पहलू यह है कि सभी अधिकारियों को कष्ट निवारण समिति की बैठक को गंभीरता से लेना होगा ताकि लोगों को तुरंत न्याय मिल सके। अगर अधिकारी स्वयं गंभीर नहीं हुए तो उन्हें स्वयं इस विषय को ओर अधिक गंभीरता से लेना होगा। इतना ही नहीं जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में 14 में से 8 शिकायतों का मौके पर निवारण कर दिया गया है।
कैबिनेट मंत्री डा. कमल गुप्ता सोमवार को देर सायं नए लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की चौथी बैठक को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले कैबिनेट मंत्री डा. कमल गुप्ता ने गांव नीमवाला निवासी बालकृष्ण, गांव त्यौड़ी निवासी सतपाल, गांव दामली निवासी विक्रम सिंह, गांव किरमच निवासी ललित कुमार, गांव धंतौड़ी निवासी दिनेश, गांव हिबाना निवासी राकेश कुमार, सेक्टर-3 निवासी धर्मपाल सैनी की शिकायत का मौके पर समाधान किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में 14 में 8 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है और शेष बची 6 शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए है। इस कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को सभी अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और जब भी कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर संबंधित विभाग में पहुंचे तो उसकी शिकायत का वहीं विभागीय स्तर पर ही समाधान कर देना चाहिए ताकि बैठक में कम से कम शिकायते पहुंचे।
उन्होंने कहा कि मानसून के सीजन से पहले संबंधित विभागों के अधिकारियों को ड्रेन, नाले व नालियों की सफाई करने के आदेश दिए गए है ताकि बरसातों के सीजन में रतिभर भी दिक्कत ना आने पाए। इस मामले को लेकर उपायुक्त स्वयं समीक्षा करें ताकि किसी भी स्तर पर चूक ना होने पाए। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए एजेंडे पर विस्तृत प्रकाश डाला और आश्वासन दिया कि मानसून के सीजन से पहले संबंधित विभागों के माध्यम से ड्रेन, नाले व नालियों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौरिया, अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी, जजपा के जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला आदि अधिकारीगण और कष्ट निवारण समिति के सदस्य मौजूद थे।
बुजुर्ग महिला प्रसन्न कौर को सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने के दिए आदेश।
जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण की मासिक बैठक में पिहोवा के टिब्बा फार्म निवासी बुजुर्ग महिला प्रसन्न कौर से अपने बच्चों से सुरक्षा की गुहार लगाते हुए घर में खाना ना देने, एक छोटे कमरे में जगह देने के साथ-साथ मारपीट जैसे आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री डा. कमल गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को बुजुर्ग महिला प्रसन्न कौर को सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में बुजुर्ग महिला को घर में दिक्कत नहीं आने चाहिए, जो भी कानून की उल्लघंना करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इतना ही नहीं एसडीएम पिहोवा को मौके का मुआयना करने और सुरक्षा गार्ड के साथ-साथ कानून के अनुसार जो भी व्यवस्था है, उन्हें उपलब्ध करवाया जाए।
7 दिन के अंदर ठेकेदार को 2 माह का वेतन जारी करने के दिए आदेश।
कैबिनेट मंत्री डा. कमल गुप्ता ने गांव नीमवाला निवासी बालकृष्ण की शिकायत सुनने के बाद हाईटेक सिक्योरिटी जींद के ठेकेदार को कर्मचारी की 4 माह में से लंबित 2 माह का वेतन आगामी 7 दिनों के अंदर जारी करने के आदेश दिए है। इसके साथ ही 2 माह के लंबित वेतन को विभाग से बिल पारित होने के बाद ठेकेदार द्वारा जारी किया जाएगा। अगर ठेकेदार ने 7 दिन के अंदर 2 माह का वेतन जारी नहीं किया तो एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।
उमरी से दौलतपुर सडक़ के सैंपल भरने के दिए आदेश।
जिला कष्टï निवारण समिति की मासिक बैठक में ग्राम पंचायत ढेरु माजरा ने शिकायत रखी की गांव उमरी से दौलतपुर तक पीडब्लयूडी द्वारा बनाई गई सडक़ की हालत सडक़ बनने के कुछ माह बाद ही खस्ता हो गई, हालांकि इस सडक़ पर 1 करोड़ 27 लाख का बजट भी खर्च किया गया और सडक़ पर 4 माह में 2 बार पैचवर्क भी किया जा चुका है। इस मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने एसडीएम थानेसर को आदेश दिए कि सडक़ निर्माण कार्य की सामग्री के सैंपल लिए जाए, अगर सैंपल किसी भी स्तर पर ठीक नहीं पाए गए तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
प्रमाण पत्र बनवाने की ऐवज में 25 हजार रुपए की मांग करने वाले खिलाफ दर्ज करवाई जाए शिकायत।
गांव हिबाना निवासी राकेश कुमार की शिकायत पर सीएमओ द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र तो बनवा दिया गया है, लेकिन इस प्रमाण पत्र को बनवाने पर एक अधिकारी बिचौलिए के माध्यम से 25 हजार रुपए की मांग कर रहा था, इस विषय पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर शिकायत कर्ता दिनेश 25 हजार रुपए की मांग करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाता है तो जांच के उपरांत दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
लाडवा के गांव बुढा में रजिस्ट्री मामले में एडीसी को दिए जांच के आदेश।
कुरुक्षेत्र के सेक्टर-7 निवासी सुरेश कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई की गांव बुढा में कालोनाईजर ने सरकारी अनुमति के बिना लाइसेंस फीस की चोरी करके एक अवैध कॉलोनी गांव बुढा में बनाई है और पिछले 1 साल में 52 सेल डीड भी अवैध कॉलोनी में गलत तरीके से करवा दी गई है। इस मामले में डीटीपी ने कालोनीनाईजर को वर्ष 2021 में नोटिस भी जारी किया और 3 बार कॉलोनी में अवैध निर्माण कार्य को हटवाया। इस विषय पर तहसीलदार अजीत कुमार ने अपना पक्ष रखा कि डीटीपी की नोटिस के बाद वर्ष 2021 से कोई रजिस्टरी नहीं की गई। इस विषय पर कार्रवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री ने एडीसी को जांच के आदेश दिए है।
बुजुर्ग दंपति को न्याय दिलवाने के लिए एसडीएम शाहबाद व 2 गैर सरकारी सदस्यों को दिए मदद करने के आदेश।
गांव संतोख माजरा निवासी सिमर कौर व बलबीर सिंह ने हाउस के समक्ष शिकायत रखी कि जमीन के मामले में उनके रिश्तेदारों ने धोखाधड़ी की है। इस विषय पर जिला राजस्व अधिकारी राजबीर धीमान ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस विषय पर कैबिनेट मंत्री ने दोनों पक्षों के तथ्यों को जहन में रखते हुए और शिकायतकर्ता को संतुष्ट करने के लिए एसडीएम शाहबाद व गैर सरकारी सदस्य सुशील राणा व रविंद्र सांगवान को शिकायतकर्ता के घर जाकर कानून अनुसार न्याय दिलवाने के लिए कहा है।
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