छत्तीसगढ़ / प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के संयुक्त संगठन संयुक्त मोर्चा के सात जुलाई को एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन के पूर्व भूपेश सरकार ने लुभावनी घोषणा करते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को 5%महगाई भत्ता देने की घोषणा करते हुए इसे केबिनेट के बैठक में पास करवाया है ।विदीत हो कि मंहगाई भत्ता, सातवें वेतन के अनुसार गृह भाड़ा,पिंगवा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कर चार स्तरीय वेतनमान, नियुक्ति तिथि की गणना से पुरानी पेंशन बहाली जैसे मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन का आगाज हो चुका है।7जुलाई को समूचे छत्तीसगढ़ में धरना-प्रदर्शन एवं 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के पश्चात सरकार भी सख्ते में आते हुए 5% प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है । फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह राजपूत, महासंघ के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार का यह फैसला हमें मंजूर नहीं है।5% के पश्चात भी 4% डी ए लम्बित है अन्य मांगों के संबंध में कोई जिक्र तक नहीं है । आन्दोलन यथावत जारी रहेगा।घटक दलों के प्रांताध्यक्ष जी आर चन्द्रा, अरूण कुमार तिवारी,संजय सिंह, चन्द्र शेखर तिवारी,पंकज पांडेय, विश्राम निर्मलकर, सहित सभी ने आन्दोलन यथावत जारी रहने का संकेत दिया है ।
