पंचायत ने बढ़ाया सहयोग का हाथ

हितग्राही सीताराम सोनवानी को उपलब्ध कराई तात्कालिक आर्थिक सहायता राशि

बलरामपुर, 11 मार्च 2026/ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान की स्थिति को देखते हुए ग्राम पंचायत बादा द्वारा हितग्राही के सहयोग के लिए आगे आकर मानवीय पहल की गई। तात्कालिक आवश्यकता के रूप में  ग्राम पंचायत बादा के द्वारा हितग्राही सीताराम सोनवानी को 57 हजार 712 रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई, ताकि लेनदार आवास सामग्री की देनदारी को अदा किया जा सके। वर्तमान में सीताराम के द्वारा आवास पूर्ण कर लिया गया है और वे अपने पक्के आवास में परिवार के साथ रहते हैं। हितग्राही सीताराम सोनवानी ने बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देय राशि उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी तब उनके द्वारा ग्राम पंचायत से प्राप्त राशि वापस कर दिया जाएगा।

विभिन्न योजना अंतर्गत आजीविका के लिए किया गया सहयोगहितग्राही सीताराम सोनवानी को आजीविका के स्थायी साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा पशुधन विकास विभाग के माध्यम से बकरियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत उनके लिए बकरी शेड निर्माण की स्वीकृति दी जा रही है। ताकि वे पशुपालन के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
हितग्राही ने सहयोग के लिए प्रशासन एवं पंचायत को धन्यवाद दिया।

तकनीकी कारणों से लंबित हुई दूसरी किश्त

शीघ्र भुगतान का प्रयास जारी जनपद पंचायत बलरामपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बादा के आश्रित ग्राम गम्हरिया के हितग्राही सीताराम सोनवानी के प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में जनपद सीईओ बलरामपुर ने जानकारी दी है कि हितग्राही सीताराम सोनवानी का विशेष परियोजना के अंतर्गत नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित परिवार श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं, जिनका प्रधानमंत्री जनमन आवास में सर्वे किया गया था। स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार उन्हें आवास निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। परंतु स्वीकृति उपरांत शासन द्वारा विशेष परियोजना के अंतर्गत नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की तर्ज पर 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान निर्धारित किया गया।
     प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हितग्राही को तीन किश्तों में 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है तथा मनरेगा के माध्यम से 90 दिवस का रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे आवास निर्माण कार्य में अतिरिक्त सहयोग मिल सके।
सीताराम सोनवानी के आवास की स्वीकृति 26 मार्च 2025 को प्रदान की गई। इसके पश्चात प्रथम किश्त के रूप में 40 हजार रुपये की राशि 03 सितम्बर 2025 को एफटीओ के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई। इस राशि से उन्होंने अपने घर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया और निर्धारित मानकों के अनुसार प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य पूरा किया।
प्लिंथ स्तर का कार्य पूर्ण होने के बाद 13 अक्टूबर 2025 को जियो टैगिंग की प्रक्रिया पूरी कर द्वितीय किश्त के लिए प्रस्ताव भेजा गया। द्वितीय किश्त के रूप में 55 हजार रुपये की राशि एफटीओ के माध्यम से जारी की गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के भुगतान मॉड्यूल में स्टेट नोडल अकाउंट से एसएनए स्पर्श प्रणाली में परिवर्तन होने के कारण तकनीकी कारणों से यह राशि एमआईएस में लंबित रह गई और 15 जनवरी 2026 तक प्रक्रिया पूरी न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया।
इसके बाद जनपद पंचायत के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 जनवरी 2026 को नवीन भुगतान मॉड्यूल के माध्यम से पुनः एफटीओ जारी किया गया। वर्तमान में यह प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रतीक्षा में है और शासन- प्रशासन स्तर पर इसके शीघ्र निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बादा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सीताराम सोनवानी को 57 हजार 712 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा हितग्राही सीताराम सोनवानी को हर संभव मदद करने का प्रयास किया जा रहा है।

V V News Vaashvara

जितेंद्र पटेल छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे VV News Vaashvara के प्रशानिक सम्पादक हैं, जहां वे निष्पक्ष और जनहित पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। पुलिस परिवार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की समस्याओं को उजागर कर समाधान के लिए सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। सूचना का अधिकार के प्रदेश सचिव के रूप में, जितेंद्र पटेल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में काम करते हैं, जिससे आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी मिल सके। वे समाज में जागरूकता फैलाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और हर वर्ग की आवाज को मंच देना है।

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