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देहरादून। शिक्षा विभाग में चार मुख्य शिक्षा अधिकारियों समेत 28 अधिकारियों का वेतन काम में लापरवाही बरतने पर रोक दिया है। सूबे के शिक्षा विभाग निदेशक की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के सीईओ का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। वहीं काशीपुर के बीईओ समेत 24 का वेतन भी रोका गया है।
निदेशक सीमा जौनसारी के अनुसार बीते रोज वित्त सचिव की बैठक में शिक्षा विभाग के कई विभागीय अफसरों का काम आईएफएमएस और एचआरएमएस मॉडयूल के मामले में बेहद कमजोर पाया गया। जिस पर उन्होंने खुद विभागीय के अधिकारियों की ऑनलाइन बैठक ली। बैठक में शामिल अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये। इसी को लेकर संबंधित अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं।
निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि देहरादून के सीईओ प्रदीप रावत, सीईओ हरिद्वार केके गुप्ता, यूएस नगर के प्रभारी सीईओ डीएस राजपूत और उत्तरकाशी के प्रभारी सीईओ अमित कोटियाल का वेतन रोका गया है। बताया कि आईएफएमएस मॉड्यूल के लिए वित्त विभाग कई बार दिशा निर्देश जारी कर चुका है।
इनमें बीईओ पूजा नेगी दानू, भुवनेश्वर प्रसाद, वीपी सिंह, प्रेमलाल भारती, स्वराज सिंह तोमर, विनय कुमार, शैलेन्द्र सिंह चौहान, खुशाल सिंह टोलिया, मोनिका बम, भाष्करानंद पाण्डे, मंजू भारती, कुंदन सिंह, संजीव जोशी, दीप्ति यादव, विनोद कुमार, आकांक्षा राठौर, श्याम सिंह बिष्ट, रणजीत सिंह नेगी, तरुण पंत, राजेंद्र सिंह, पल्लवी नैन, हर्षा रावत, पंकज कुमार, अजीत भंडारी शामिल हैं।
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