बिना हेलमेट दोपहिया वाहन की डिलीवरी पर शोरूम संचालकों को निर्देश

बस्तर आरटीओ ने जारी किए कड़े निर्देश

जगदलपुर, 08 मई 2026/ सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बस्तर संभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी की मंशा के अनुरूप अब हाईवे सहित सभी प्रमुख मार्गों पर मोटरसाइकिल चालक के साथ-साथ पीछे बैठे सवार के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में मोटरयान अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 194(घ) के तहत भारी अर्थदंड वसूलने की चेतावनी दी गई है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी निर्देशों में विशेष रूप से उन शोरूम संचालकों को आगाह किया गया है जो पूर्व में जारी आदेशों की अवहेलना करते हुए बगैर हेलमेट के वाहनों की डिलीवरी कर रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 34 से 44 और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 213 के तहत यह अनिवार्य है कि वाहन की डिलीवरी के समय सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। यदि कोई शोरूम संचालक बिना हेलमेट वाहन सौंपता है या कोई चालक बिना हेलमेट वाहन का संचालन करता है, तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

  विभाग ने इस मामले में केवल आम जनता ही नहीं, बल्कि कार्यवाही में लगे अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने के संकेत दिए हैं। जिसके तहत यदि अधिकारी इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित नहीं कराते हैं, तो एक विशेष कमेटी बनाकर उनकी जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। आरटीओ कार्यालय ने स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से आम जन को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट पहनना केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि जीवन बचाने की एक अनिवार्य जरूरत है।

V V News Vaashvara

जितेंद्र पटेल छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे VV News Vaashvara के प्रशानिक सम्पादक हैं, जहां वे निष्पक्ष और जनहित पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। पुलिस परिवार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की समस्याओं को उजागर कर समाधान के लिए सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। सूचना का अधिकार के प्रदेश सचिव के रूप में, जितेंद्र पटेल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में काम करते हैं, जिससे आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी मिल सके। वे समाज में जागरूकता फैलाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और हर वर्ग की आवाज को मंच देना है।

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