सागर मलिक
सार:सभी विभाग अपने बजट का 80 फीसदी अंश दिसंबर तक खर्च करें: धामी
राजस्व बढ़ाए और बाजार के कर्ज को घटाएं:धामी
विस्तार:देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के वार्षिक बजट के उपयोग और राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य तय कर दिए। शनिवार को वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग दिसंबर तक अपने बजट का 80 प्रतिशत अंश अवश्य खर्च कर लें। हर महीने मुख्य सचिव और हर तीसरे महीने मुख्यमंत्री स्वयं बजट उपयोग की समीक्षा करेंगे। सभी विभागों को अगले दस साल 10 साल और उससे आगे वर्ष 2050 में राज्य स्थापना की स्वर्णजयंती तक की अवधि के विजन के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की योजना पर काम करने के निर्देश भी दिए हैं।
सचिवाललय में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समावेशी विकास के लिए नये संसाधन जुटाने की दिशा में प्रयास किये जाएं। बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जाए। जीएसटी कलक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य किये जाएं।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ मानव संसाधन की क्षमता विकास, शिक्षा स्वास्थ्य और खेल में निवेश करना होगा। बाजार से उधार को कम करने के साथ ही अवस्थापना विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। बैठक में उत्तराखण्ड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, अपर सचिव हिमांशु खुराना और मनमोहन मैनाली मौजूद रहे।
जल जीवन मिशन, आयुष्मान की समीक्षा के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए नवाचार करने को भी कहा। राजस्व के प्रमुख स्रोत राज्य कर, वन, ऊर्जा, जल कर की नियमित समीक्षा कर बजट लक्ष्यों को हासिल किया जाए। उन्होंने जल जीवन मिशन और अटल आयुष्मान योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए इन योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। कहा कि राज्य में बुनियादी संसाधनों के विकास के साथ बाजार से उधार को कम करने पर भी जोर दिया।
तीन साल से राज्य की जीडीपी 13 फीसदी से ज्यादा,
वित्त विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर लगातार 13 प्रतिशत से अधिक रही है। यह राज्य के लिए अच्छी बात है। खनन राजस्व में लगभग 400 करोड़ की वृद्धि हुई है। विकास योजना के लिए निर्धारित पूंजीगत व्यय में 11 हजार करोड़ से अधिक का उपयोग किया गया है। यह राशि अब तक की सबसे ज्यादा है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट के सापेक्ष व्यय प्रतिशत 90 प्रतिशत रहा है।
