1082 आवास बनाने का लक्ष्य अधूरा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कार्य पूरा करने काे लेकर गंभीर नहीं जिम्मेदार
दीपक शर्मा (संवाददाता)
बरेली : प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के निर्माण कार्याें को पूरा कराने के लिए जिले के अफसर गंभीर नहीं हैं। तीन महीने में 1082 आवासों का लक्ष्य दो महीने में 25 फीसदी भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में एक महीने में लक्ष्य पूरा होना मुश्किल है। अब इस मामले में पीडी डीएआरडीए तेजवंत सिंह ने 11 बीडीओ को नोटिस जारी कर अक्टूबर का वेतन रोक दिया है। उन्होंने सभी को जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने के आदेश दिए हैं।
इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 413 और मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 669 आवास बनाने का लक्ष्य जारी हुआ था। तीन महीने पहले आवास निर्माण के लिए पहली किश्त जारी की गई थी। काफी लोगों के खाते में आवास की दूसरी किश्त भी भेज दी गई है, लेकिन अभी तक सभी ब्लॉक क्षेत्रों में 18 से 20 फीसदी ही आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसमें खंड विकास अधिकारियों की ओर से दिलचस्पी नहीं लेने की बात भी सामने आई है।
इन बीडीओ का रोका गया वेतन
भदपुरा, नवाबगंज, रामनगर, मझगवां, आलमपुर, बिथरी चैनपुर, बहेड़ी, मीरगंज, दमखोदा, फरीदपुर, शेरगढ़ के बीडीओ को नोटिस जारी कर वेतन रोका गया है। बताया जाता है कि आवासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा सीएम डैस बोर्ड पर करने के बाद रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें इस कार्य को सी ग्रेड की श्रेणी में रखा गया है।
11 बीडीओ का अक्टूबर का वेतन रोका गया है। सभी को नोटिस जारी की गई है। आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। -तेजवंत सिंह, पीडी डीआरडीए।
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