आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में संतुष्टि मानकानुरूप न होने पर 17 अधिकारियों के वेतन* आहरण पर रोकडीएम ने जारी किए निर्देश
बदायूँ: 27 जून।कृष्ण हरी शर्मा जिला संवाददाता बीबी न्यूज़ बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने शासन स्तर पर निर्धारित 90 प्रतिशत आईजीआरएस संतुष्टि मानक प्राप्त न करने वाले 17 अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण की शासन स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। शासन द्वारा शिकायतकर्ता संतुष्टि को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत संतुष्टि मानक निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद कई अधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी अपेक्षित सुधार नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि समीक्षा के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इस्लामनगर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बदायूँ/ नगर पंचायत कछला, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिल्सी, खण्ड विकास अधिकारी कादरचौक, खण्ड विकास अधिकारी दातागंज/समरेर, खण्ड विकास अधिकारी आसफपुर, खण्ड विकास अधिकारी अम्बियापुर, खण्ड विकास अधिकारी इस्लामनगर, प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक सीएचसी/पीएचसी इस्लामनगर, जिला युवा कल्याण अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी बिसौली, सब रजिस्ट्रार दातागंज, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला पुरुष चिकित्सालय, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड द्वितीय सिंचाई संसाधन तथा अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम/तृतीय सहित कुल 17 अधिकारियों का आईजीआरएस संतुष्टि स्तर शासन द्वारा निर्धारित मानक से कम पाया गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। निर्धारित मानकों की लगातार अनदेखी प्रशासनिक दायित्वों के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित 17 अधिकारियों के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप आईजीआरएस संतुष्टि प्रतिशत में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
