डीएम की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक सम्पन्न

_लोकेशन रायबरेलीरिपोर्टर विपिन राजपूत

डीएम की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक सम्पन्न_

रायबरेलीः- 06 जून 2026
          जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
          बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए प्रमोद सिंह ने स्थायी पात्रता सूची बनाये जाने हेतु प्राप्त एस०ओ०पी० में बिन्दुवार दर्शित प्रक्रिया के सम्बन्ध में समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गयी तथा अवगत कराया गया कि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को एस०ओ०पी० के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार की टेक्निकल टीम द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।
          इस सम्बन्ध में ड्राफ्ट स्थायी पात्रता सूची को 30 जून 2026 के पूर्व ग्राम सभा के निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रस्तावित बैठक में अंतिम रुप प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रत्येक लाभार्थी के आवास सर्वे 2024 में दर्ज तथ्यों की चेकिंग करते हुए आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा सभी संशोधनों को कारण सहित ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही में सम्मिलित किया जायेगा। ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही के प्रत्येक भाग को ग्राम प्रधान/प्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षर करते हुए सुस्पष्ट पीडीएफ एवं जी०पी०एस० युक्त फोटोग्राफ को आवास साफ्ट पर अपलोड कराया जायेगा।
         परियोजना निदेशक द्वारा बैठक में खंड विकास अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि प्रत्येक लाभार्थी के फैक्ट चेकिंग के लिए सचिवों को दिये जा रहे सिस्टम जनरेटेड प्रिंट में उल्लिखित बिन्दुओं के अतिरिक्त निर्धारित बिंदुओं पर भी चेकिंग करते हुए आख्या दिया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित बिंदुओं के अनुसार यदि लाभार्थी को पूर्व में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। यदि लाभार्थी मृतक हो गया है और उसका कोई वारिस नहीं है। यदि लाभार्थी स्थायी रूप से पलायित हो गया हो।
          जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड स्तर पर तत्काल समस्त सचिवों तथा सेक्टर प्रभारी की बैठक करके एस०ओ०पी० के अनुसार पूरी प्रक्रिया की जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाये तथा बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त भी प्रेषित किया जाये।
          जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि यदि सर्वे किये गये लाभार्थियों की ड्राफ्ट सूची का गलत वेरीफिकेशन किया गया तो सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अनुशासनिक व वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए अवगत कराया जाए साथ ही ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तावित किसी भी प्रकार के संशोधन पाये जाने पर उसकी जांच जिला स्तरीय अधिकारियों से करायी जाये। किसी भी दशा में सूची में सम्मिलित पात्र लाभार्थी का नाम कटने न पाये यह सुनिश्चित कराया जाये।
          बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, जिला विकास अधिकारी वर्षा सिंह सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारी उपस्थित रहे।

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