सागर मलिक
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों में बायोमेट्रिक हाजिरी और संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए हैं। प्रमोशन के लिए यह अनिवार्य होगा। एक मई से सभी कर्मचारियों
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश अफसरों को अनिवार्य रूप से देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, नहीं तो अटकेंगे प्रमोशन
सचिवालय में मंगलवार को हुई सचिव समिति की बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी विभागों के कर्मचारियों की संपत्ति का नियमित रूप से ब्यौरा उपलब्ध होता रहे, ये व्यवस्था सख्ती के साथ सुनिश्चित कराई जाए। प्रमोशन के समय इस बात को भी देखा जाएगा।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि एक मई से सभी विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक से किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि विभाग में बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं या पर्याप्त संख्या में नहीं है, इसके लिए समय से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। पूर्व में स्थापित बायोमैट्रिक मशीनों में यदि कोई कमी है तो उसे ठीक करा लिया जाए।
कहा कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के बारे में विवरण देते समय अनिवार्य रूप से अचल सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध कराएं। मौजूदा समय में ऐसा नहीं किया जा रहा है। वार्षिक गोपनीय आख्या के बारे में विवरण देते समय अचल सम्पत्ति का विवरण घोषित किए जाने को अनिवार्य बनाने को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। कहा कि पदोन्नति के समय यह देखा जाएगा कि कार्मिक अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया है अथवा नहीं।
सभी विभागों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा जनहित एवं राज्यहित में आवश्यक, महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार की जाए। ताकि व्यापक जनहित में इन योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा सके। इनकी स्वीकृति की समुचित कार्यवाही की जा सके। इन योजनाओं की सूची नियोजन विभाग को तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
कहा कि अफसर सालाना वर्क प्लान तैयार करें। सभी विभाग अपनी अपनी परिसम्पत्तियों की सूची तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करें। कहा कि राज्य का अपना संग्रहालय तैयार किया जाए। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। सांस्कृतिक दलों की नियमित प्रतियोगिता कराते हुए निष्पक्ष तरीके से ए, बी, सी श्रेणी में चयन किया जाए। बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, राधिका झा, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. नीरज खैरवाल, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल आदि मौजूद रहे।
अहम योजनाओं की पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर समीक्षा
मुख्य सचिव ने एक करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए। इसके लिये सभी विभागों को आवश्यक तैयारी किए जाने के निर्देश दिए। भविष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली ईएफसी भी पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से होगी। विभागीय सचिवों को भी विभागीय ईएफसी पीएम गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से ही कराए जाने के निर्देश दिए।
डीपीआर को ई डीपीआर के रूप में किया जाए तैयार
मुख्य सचिव ने सभी विभागों की तैयार की जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को ई-डीपीआर के रूप में तैयार किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। कुछ राज्यों में ई-डीपीआर बनाये जाने का काम किया जा रहा है। एनआईसी को इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए।
अनुभागों का निरीक्षण करें अफसर
मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों और अन्य अफसरों को अनुभागों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। कहा कि साल में कम से कम एक बार अनुभागाों का विस्तृत निरीक्षण किया जाए। इसी प्रकार का निरीक्षण रोस्टर के अनुसार अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों एवं अनुसचिवों को किये जाने के निर्देश दिए।
