PM-AASHA योजना के तहत जिले में चना, मसूर एवं सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 30 मई तक की जाएगी खरीदी 

महासमुंद 04 अप्रैल 2026/ जिले में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम  लागू की गई है। इस योजना के तहत रबी विपणन वर्ष 2026-27 में दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी।

उप संचालक कृषि श्री एफ आर कश्यप ने बताया कि रबी वर्ष 2026-27 में जिले में प्रमुख रूप से चना, मसूर एवं सरसों फसल का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किया गया है। उन्होंने बताया कि केवल पंजीकृत कृषकों को ही समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त होगा। जिले में उपार्जन कार्य हेतु कुल 6 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कृषि उपज मंडी पिटियाझर महासमुंद, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति सिर्रीपठारीमुड़ा बागबाहरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कोमाखान, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पिथौरा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बसना तथा कृषि उपज मंडी सरायपाली शामिल हैं। इन सभी केंद्रों में खरीदी कार्य ई-समृद्धि पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

उप संचालक कृषि ने बताया कि उपार्जन अवधि 01 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में किसानों से चना का समर्थन मूल्य 5875 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर का 7000 रुपये प्रति क्विंटल एवं सरसों का 6200 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित दर पर खरीदी की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं संबंधित केंद्र पर अपनी उपज लेकर पहुंचें तथा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। 

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जितेंद्र पटेल छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे VV News Vaashvara के प्रशानिक सम्पादक हैं, जहां वे निष्पक्ष और जनहित पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। पुलिस परिवार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की समस्याओं को उजागर कर समाधान के लिए सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। सूचना का अधिकार के प्रदेश सचिव के रूप में, जितेंद्र पटेल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में काम करते हैं, जिससे आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी मिल सके। वे समाज में जागरूकता फैलाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और हर वर्ग की आवाज को मंच देना है।

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