धान के अवैध परिवहन, भण्डारण व खरीदी के 46 मामलों में 1388 क्विंटल धान जब्त

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26

उत्तर बस्तर कांकेर, 22 दिसंबर 2025/ खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के धान के अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा गठित टीमों के द्वारा सतत कार्यवाही कर धान की जब्ती की जा रही है। खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 नवम्बर से अब तक धान के अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के 46 प्रकरण तैयार कर संबंधितों के विरूद्ध मण्डी अधिनियम-1972 के तहत विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर 1388.60 क्विंटल धान की जब्ती की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 नवम्बर को धान के अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के 10 प्रकरण तैयार कर संबंधितों से 330.80 क्विंटल धान बरामद कर मण्डी अधिनियम 19़72 के तहत कार्यवाही की गई। इसी तरह 17 नवम्बर को 04 प्रकरणों में 148.40 क्विंटल, 19 नवम्बर को एक प्रकरण में 26 क्विंटल, 20 नवम्बर को 02 प्रकरणों में 74 क्विंटल, 22 नवम्बर को एक प्रकरण में 12.40 क्विंटल, 24 नवम्बर को 05 प्रकरण में 196.80 क्विंटल, 26 नवम्बर को दो प्रकरणों में 42.50 क्विंटल, 27 नवम्बर को 24 क्विंटल धान के अवैध परिवहन के विरूद्ध टीम द्वारा मण्डी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही की गई। इसके अलावा 02 दिसम्बर को एक प्रकरण में 20 क्विंटल, 03 दिसम्बर को एक प्रकरण के विरूद्ध 24 क्विंटल, 04 दिसम्बर को 02 प्रकरणों में 112 क्विंटल, 11 दिसम्बर को एक प्रकरण में 10 क्विंटल, 12 दिसम्बर को 03 प्रकरणों में 51 क्विंटल, 13 दिसम्बर को दो प्रकरणों में 60 क्विंटल, 15 दिसम्बर को दो प्रकरणों में 44.50 क्विंटल, 17 दिसम्बर को दो प्रकरणों में 55 क्विंटल, 18 दिसम्बर को पांच प्रकरणों में 155.20 क्विंटल धान की जब्ती बनाकर मण्डी अधिनियम 1972 के तहत अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के विरूद्ध कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने खाद्य एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को आगे भी धान के अवैध परिवहन, भण्डारण तथा खरीदी के विरुद्ध सतत् कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

V V News Vaashvara

जितेंद्र पटेल छत्तीसगढ़ में रहने वाले एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वे VV News Vaashvara के प्रशानिक सम्पादक हैं, जहां वे निष्पक्ष और जनहित पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। पुलिस परिवार कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की समस्याओं को उजागर कर समाधान के लिए सरकार तक पहुंचाते हैं, साथ ही उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। सूचना का अधिकार के प्रदेश सचिव के रूप में, जितेंद्र पटेल पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में काम करते हैं, जिससे आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं और अधिकारों की जानकारी मिल सके। वे समाज में जागरूकता फैलाने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और हर वर्ग की आवाज को मंच देना है।

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