‘ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਲ ਲਿੱਪੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (DGP) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ।
ਤੁਰਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ:ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ।
(ਪੰਜਾਬ) ਫਿਰੋਜਪੁਰ 03 ਜੁਲਾਈ 2026 {ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ}=
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ' (Hindu Welfare Board) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੁੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਮਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ' (Hindu Welfare Board) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 97 ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (S.D.M.) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ . ਅਸ਼ਵਨੀ ਢੀਂਗੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਹੇਠ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਢੀਂਗੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮਹੰਤ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਕਾਂਤ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਢੀਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਮਿਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਸਰਵੋੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦੇ, ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ (DGP) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਮਹਾਂਪੰਜਾਬ (ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ-ਫ਼ਿਤਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵੋੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ, ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ "ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ" ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੂਲ ਲਿੱਪੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਢੀਂਗੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮੂਲ ਲਿੱਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ) ਲਈ ਇਸੇ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲਰ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਨੰਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਨਾਥ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਨਾਥ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਸਥਾਨ ‘ਟਿੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ’ (ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਮਠ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੋਧੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋਕਿ ਗੋਰਖੇ ਕਹਾਏ ਗਏ । ਰਾਜਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਸਦਕਾ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੂਲ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮੂਲ ਲਿੱਪੀ "ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ" ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਪੀ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਡਾ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਮਿਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਢਿੰਗਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਰਦੀਪ ਬਜਾਜ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਆਰ ਕੇ ਵਿਜ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੱਕੜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੀਰਜ ਮਕੌਲ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਐਸ ਕੇ ਬੱਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
