एडीजी जोन ने दी एसपी, एसएसपी और सीओ समेत अफसरों को चेतावनी 31 जनवरी तक दें संपत्ति का ब्यौरा
दीपक शर्मा (जिला संवाददाता)
बरेली : एडीजी जोन रमित शर्मा ने बरेली जोन के सभी नौ जिलों के एसपी, एसएसपी के साथ हाइब्रिड मोड में समीक्षा बैठक की। एडीजी जोन ने कहा कि आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों को हर वर्ष जनवरी में अपनी अचल संपत्ति का विवरण सरकार को सौंपना होता है। बरेली जोन के एसएसपी, एसपी, एडिशनल एसपी और सीओ 31 जनवरी 2025 तक अपनी संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से जमा कर दें।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलाये जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह में अंतरविभागीय समन्वय के साथ यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत “परवाह” (Care) थीम पर डिजिटल कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जनवरी के अंत तक सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
नए कानूनों के तहत अब गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही दे सकेंगे। इस सुविधा के लिए सभी जनपदों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) रूम स्थापित किए जा रहे हैं। बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर में पहले से ही VC रूम के माध्यम से गवाही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
एडीजी ने माननीय न्यायालय द्वारा जारी सम्मन और वारंट की 100 फीसदी तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बरेली के आईजी रेंज डा. राकेश सिंह और मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज को पाक्षिक एवं मासिक समीक्षा करने के आदेश दिए गए।
तीन नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विवेचकों को स्मार्टफोन दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जोन के विभिन्न जनपदों में मोबाइल फोन खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बरेली और मुरादाबाद परिक्षेत्र के अधिकारियों को दो दिन के भीतर गहन समीक्षा कर खरीद प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
भीड़भाड़ वाले घाटों और संवेदनशील स्थलों पर पुलिस, पीएसी, जल पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन सेवा और यातायात पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी जिलों के अधिकारियों ने सूचित किया कि उनके क्षेत्रों में सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने कन्नौज में तैनाती के दौरान ई-ऑफिस प्रणाली लागू कराई थी।
अब उन्हें बरेली जोन में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी दी गई।
रामपुर में आंशिक रूप से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू हो चुकी है।
जोन में 4700 नए रिक्रूट प्रशिक्षण लेंगे, जिनमें मुरादाबाद में 1000, बिजनौर में 500, रामपुर में 600, संभल में 200, अमरोहा में 200, बरेली में 800, बदायूं में 500 शाहजहाँपुर में 500 और पीलीभीत में 400 नए रिक्रूट प्रशिक्षण लेंगे।
