उत्तराखंड: 1905 पर सीएम धामी सख़्त, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, 6 महीने से लटकी शिकायतों पर कसा शिंकजा,
सागर मलिक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 180 दिन से अधिक समय से लंबित जन शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सचिवालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने 6 माह से अधिक समय से लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट किया कि समयबद्धता से शिकायतों का निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जन शिकायतों को बिना समाधान के फोर्स क्लोज न किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन को प्रदेश की बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में विकसित किया जाए, जिसके लिए और अधिक प्रभावी प्रयास जरूरी हैं।
सीएम धामी ने राज्यभर में एक दिन “तहसील दिवस” और “थाना दिवस” आयोजित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं किसी एक जनपद में औचक निरीक्षण कर इन आयोजनों में प्रतिभाग करेंगे। सभी जिलाधिकारियों को “जनता दर्शन”, “तहसील दिवस” और “बीडीसी बैठकों” का नियमित रूप से आयोजन करने को कहा गया है ताकि जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की दिशा में तेज़ी से कार्य किया जाए। इसके लिए सभी जनपदों में शीघ्र नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन को मिलकर अतिक्रमण हटाने और वेरिफिकेशन अभियानों को प्रभावी ढंग से चलाने के आदेश भी दिए।
सीएम धामी ने राज्यभर में खराब स्थिति में पड़े बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलने और सभी ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कम वोल्टेज और लटकते बिजली तारों की शिकायतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने नगर प्राधिकरणों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों के घर के नक्शे पास करने की प्रक्रिया में कोई लंबित मामला न रहे। इस प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी बनाया जाए।
सीएम धामी ने परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभागों की सीएम हेल्पलाइन पर बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहना की। वहीं लोक निर्माण, भू-विज्ञान एवं खनन, राजस्व, गृह और वित्त विभागों को शिकायतों के समाधान में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए।
हेल्पलाइन पर सबसे अधिक शिकायतें पेयजल, स्ट्रीट लाइट, जल जीवन मिशन कनेक्शन, बिजली कटौती और बिल संबंधी समस्याओं को लेकर आ रही हैं।
