पीएम किसान सम्मान निधि अंतर्गत शेष पात्र किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन कराने के दिए निर्देश
खाद का वितरण पॉस मशीन के माध्यम से ही किया जाए – कलेक्टर
सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें
महासमुंद, 12 मई 2026/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने धान उठाव कार्य में तेजी लाते हुए शत-प्रतिशत धान उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अभी लगभग 8500 मीट्रिक टन धान का उठाव शेष है। कलेक्टर ने धान उठाव के लिए शेष 54 समितियों का भौतिक सत्यापन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर श्री सचिन भूतड़ा, श्री रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कृषि विभाग को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों के लिए एग्रीस्टेक पंजीयन कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने संयुक्त किसानों एवं शेष पात्र किसानों का भी एग्रीस्टेक पंजीयन कराने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को योजना का लाभ समय पर मिल सके। विकसित कृषि संकल्प यात्रा के दौरान ऐसे किसानों को अधिक से अधिक पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि आगामी खरीफ सीजन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए तथा पीओएस मशीन के माध्यम से ही खाद वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 13 हजार 673 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। विभाग को डीएपी के विकल्पों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए।
सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक आयोजित 11 शिविरों में 7 हजार 780 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 हजार 215 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने प्रत्येक विभाग को प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की।
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 के अप्रारंभ आवासों को तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। जिन हितग्राहियों ने आवास प्रारम्भ नहीं किए हैं, उन्हें पुनः समझाईश देते हुए अंतिम अवसर दिया जाएगा। तत्पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जल संचयन जनभागीदारी कार्यक्रम अंतर्गत अधिक से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण करने के निर्देश दिए है। अभी तक 57 हजार 335 विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इससे संबंधित विभागों को भी अपने लक्ष्य पूर्ण करने कहा गया है। कलेक्टर ने राजस्व विभाग अंतर्गत विवादित एवं अविवादित प्रकरणों तथा स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में आगामी शिक्षा सत्र में परीक्षा परिणामों में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, जनशिकायत, कलेक्टर जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
