(ਪੰਜਾਬ) ਫਿਰੋਜਪੁਰ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 {ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ}=
ਜੋਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (LADC) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ "ਨੋ ਵਰਕ" ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ07-07-2026 ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ "ਨੋ ਵਰਕ" ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਏਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।LADC ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ (Ultra Vires) ਹੈ।
ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿੱਜੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਏਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ।
